 (13)_1727965004.gif)
धरान: मुआब्जा पाइसकेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सयांै बिघा जमिन सरकारीकरण नभै व्यक्तिकै नाममा रहेपछि अतिक्रमण र किनबेच भइरहेको बिषयलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याएको छ ।
सरकारले गठन गरेको सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गाबारे पनि छानबिन शुरु गरेको हो । करिब ४ दशकअघि नै जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यसक्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरुलाई सरकारले मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गराएको थियो । सट्टाभर्ना दिएपछि जलाधार क्षेत्रको लगतकट्टा गरेर व्यक्तिको जग्गा सरकारीकरण नगरिदा अहिले अतिक्रमण र किनबेच तीब्ररुपमा भइरहेको छ । यही बिषयलाई पनि छानबिन गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगको टोली प्रमाण खोज्न धरान आएको हो ।
आयोगका कानुनी सल्लाहकार युवराज कोइराला बिहिबारदेखि धरानमा छन् । उनी सर्दु जलाधार प्रकरणबारे सम्बन्धित निकाय र जानकार व्यक्तिहरुसँग आवश्यक कागजात तथा प्रमाण खोजी गरिरहेका छन् । मालपोतका जानकार कर्मचारीसहित आएका कोइरालाले मालपोत कार्यालय धरान, उपमहानगरपालिका र पुर्वउपमेयर तथा जलाधार बचाउ अभियन्ता कृष्णनारायण पलिखेसँग भेट गरेर सहयोगको आग्रह गरिसकेका छन् भने आवश्यक कागजागतहरु पनि लिएका छन् । ‘जलाधारको जग्गाबारे जाँचबुझ गर्न आउनुभएको रहेछ, सहयोग गर्नुस् भन्नु भयो । हामीसँग भएको डकुमेन्ट दिएको छुँ,’मालपोत प्रमुख दिलसेर राईले भने,‘जलाधार क्षेत्र किटान हुनुपर्यो, कुन कुन जग्गा हो भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्छ भनेको छुँ ।’
आयोगको टोलीले बेलबारी मालपोत कार्यालय पनि पुग्ने जनाएको छ । सरकारले जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको वयरवनमा सट्टाभर्ना दिएको र त्यो क्षेत्र बेलबारी मालपोत कार्यालय मातहत पर्छ । बेलबारी मालपोत कार्यालयले जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाउनेहरुको विस्तृत छानबिन गरेर २०७३ साउन १४ गते भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई प्रतिवेदन पठाइसकेको छ ।
बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण बाहिरिए पछि मन्त्रीपरिषद बैठकले गत जेठ ६ गते मोहनरमण भटराईको संयोजकत्वमा सरकारी तथा गुठी जग्गा संरक्षण गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरको सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको खोज गरिरहेको छ । संयोजक भटराईले अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाक संरक्षणको लागि सरकारले आयोग गठन गरेको र प्रमाणहरु जुटाउने काम भइरहेको बताए । ‘प्रमुख कुरा प्रमाण हो, त्यसैको लागि टोली लागिपरेको छ, धरानको जलाधार जोगाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’संयोजक भटराईले भने ।
पुर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आएको बेला धरानबासीहरुको आग्रहमा २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधिस सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अब्यवस्थितलाई ब्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको निर्णय वमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरुलाई मोरङको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिने काम भएको थियो ।
तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरे पनि २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म यहाँका २०९ घरपरिवारलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न निर्णय र राजपत्रहरुमा उल्लेख छ ।
सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ भने अहिले भुमाफियाहरुले किनबेच गरिरहेको छ । लगतकट्टा नपाएको थाह पाएपछि भुमाफियाहरुले केही जग्गाधनीहरुको आडमा सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा किनबेच र प्लटिङले तीब्रता पाएको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि भुमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मोरङको बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बेलबारीका तत्कालिन मालपोत प्रमुख खरुदेव चुडालले खोज गरी एक प्रतिवेदन मन्त्रालय र विभागमा पठाएका थिए ।
२०७३ साउन १४ मा चुडालले विभाग र मन्त्रालय पठाएको गोप्य प्रतिवेदनमा सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने सबै(१६ जना)ले सट्टा भर्ना पाएको श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत उल्लेख छ । यसअघि तत्कालिन वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रको आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई भुमाफियाहरुले चलखेल गरी तत्कालिन वनमन्त्री अग्नी सापकोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए ।
