झापाको दमकमा ३ खर्वको लगानीमा बन्ने औद्योगिक पार्क निर्माणको प्रकृया अघि बढेको छ । सरकारको लगानी बोर्डको बैठकले पहिलो चरणमा काम गर्नका लागि ६४ अर्ब रुपैँयाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि औद्योगिक पार्क निर्माणको प्रकृया थप अघि बढेको छ । तर अहिलेपनि विभिन्न स्थानमा औद्योगिक पार्क देखाएर चुनाव जित्नेहरुको भोट बैंक भएको आरोप लाग्ने गरेकै छ । यसै शन्दर्भमा नेपाल चिन फ्रेण्ड्ली औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोबिन्द थापासँगको कुराकानीको अंश :

औद्योगिक पार्कको कुरो कँहा पुग्यो ?

औद्योगिक पार्क निर्माणको कामले गति लिईसकेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा तपाईले सरकारको लगानी वोर्डको बैठकले पहिलो चरणमा काम गर्नका लागि ६४ अर्व रुपैँयाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बिषयलाई लिन सक्नुहुन्छ ।

पहिलो चरणमा आउने ६४ अर्बबाट के काम सुरु हुन्छ ?

यो पहिलो चरणका लागि आउने बजेट भनेको आन्तरिक पूर्वाधारका लागि हो । जस्तै, सडक, खानेपानी, बिजुली, भवन आदि।

चिनले औद्योगिक पार्क बनाईदिन्छ भनेर पत्याउने आधार चाँहि के त ?

यो नेपाल र नेपाली अनि बिशेष गरि झापाली नागरिकका लागि एउटा ऐतिहासिक र ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यो एउटा बिशाल प्रोजेक्ट हो । यो प्रोजेक्टमा चिनका ३ वटा सरकार संलग्न रहेका छन् । बेईजिङ, ल्हसा र तिब्बत । सन् २०१८ मा आएर बेईजिङले लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । बाटोबाट संसार जोड्ने लक्ष्यका साथ वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा सहित चिन सरकार अघि बढिरहेको छ । अझ अर्को एउटा कुरा पनि थपौं, त्यो के भने, चिनमा कदमकदाचित सरकार परिवर्तन भएपनि त्यसले कुनै अशर गर्दैन किनभने चिन आफ्नो निर्णयमा सदैब अडिग छ ।

अब यो लगानी कहिले भित्रिन सुरु हुन्छ ?

नेपालको १ बर्षको बजेट जतिनै लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत चिनिया लगानी भित्र्याउने प्रकृया सुरु भईसकेको छ ।

डिपिआर तयार भईसकेको हो ?

हो, यसको डिपिआर तयार भईसकेको छ । सिंगापुुरको एक कम्पनी मार्फत डिपिआर तयार भएको हो ।

डिपिआरमा के के कुरा उल्लेख छ भन्न मिल्छ ?

मिलिहाल्छ नि ......डिपिआरमा स्कूल, अस्पतालको पनि पूर्वाधार छन् । अहिलेलाई यत्तिनै बुझौं कि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा सुधार गरिन्छ ।

अनि, यहाँ त मुआब्जा विवाद छ भन्छन् त ?

यो नचाँहिदो अफवाह हो । यद्यपी यो सरकारले मिलाउने बिषय हो । जे जति विवाद थियो सबै मिलिसक्यो । अस्ती भर्खर बस्तीनै उठे भनेर गलत प्रचार गरिएछ । साह्रै मन दुख्यो । खै कहाँ उठेको छ बस्ती । अहिलेपनि औद्योगिक पार्क निर्माण हुने क्षेत्र आसपासका गाउमा गएर बुझ्नुस् न, प्राय घरबाट एकजना मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो लगानी भित्रिएपछि किन जानुपर्यो बिदेश । आँगनमै काम गर्न पाईन्छ । यो बिषयको प्रचार नभएर चाहि समस्या उत्पन्न भएको हो । बुझाउनुपर्छ र बुझाउन सक्नुपर्छ । समस्या कहीपनि छैन । अब कुरा आउन सक्छ ऐलानी जग्गामा भएकाहरुको के हुन्छ भनेर । त्यसका लागि केहि राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ । राहतको योजना ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । आन्दोलन हैन ।

अब अन्त्यमा भनिदिनुुस्, यो कति वर्षका लागि सम्झौता भएको हो ?

यो ४० बर्षका लागि बुट प्रणालीमा भाडामा दिने हो । त्यसपछि सबै संरचना सहित नेपाललाई हस्तान्तरण हुनेछ । र अन्त्यमा यो पनि जानकारी गराउन चाहान्छु कि यहा युरोप अमेरिकाका कम्पनीहरु पनि आउनेछन् । हुन त २२ सय बिगाहा जमिन चाहिने हो । तर अहिले ८ सय बिगाहामा प्रारम्भिक काम हुन्छ ।