_1725945816.gif)
इटहरी : सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेको मुद्दा प्रमाणित भएकी प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन खातुनको विषयमा संसद्मा प्रश्न उठेको छ । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले खातुन तर्फ इंकित गर्दै हराएको सांसदको खोजी गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबारको संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कार्कीले सांसद हराइरहेको भन्दै खोज्न आग्रह गरेका हुन् । कार्कीले हराएको सांसद खोजी गर्न पत्रिकामा सूचना निकाल्ने कि ननिकाल्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।
'सभामुख महोदय एक जना सांसद हराइरहेको जस्तो लाग्दछ, हामीले एक जना सांसद देखिरहेका छैनौ' कार्कीले भने 'धेरै दिन देखि बाहिर सही पनि देखेका छैनौ,सभामुख महोदय हराएको सांसद कहाँ हुनुहुन्छ, पत्रिकामा खोजी हुन्छ कि हुँदैन ?'
संसद्मा सामान्य प्रसङ्ग मात्र निकालेका कार्कीले कपुरी न्युज सँग भने प्रस्ट्रसंग जबाफ दिएका छन् । प्रदेशसभाले आफै बुझेर संसद्मा पद खारेज गर्नुपर्ने भए पनि अझै सम्म नदेखे झैँ गरेको आरोप समेत लगाए । 'कृष्ण बहादुर महराको फौजदारी केश दर्ता हुँदैखेरि निलम्बन परे' कार्कीले भने यो त झन् प्रमाणित भएको विषय हो,अहिले मैले सामान्य इंकित मात्र गरेको हो, अन्य दबाब मूलक कार्यक्रम पनि गर्ने छौ ।'
कार्कीले इंकित गरेको सांसद नेकपाबाट समानुपातिक तर्फकी निर्वाचित सांसद गुलेफुन खातुन हुन् । खातुनलाई उच्च अदालत विराटनगरले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि खातुन अझै प्रदेश १ को प्रदेश सभा सदस्यमा कायमै छिन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले गत पुस ६ गते उनलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई आंशिक सदर गर्दै खातुनलाई १४ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बिगो कायम हुने फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद निरौलाको इजलासले पहिलो पटक ३१ वैशाख ०७४ मा फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै गुलेफुन खातुन र सेख सिलावर मियाँ उच्च अदालत गए पनि उच्चले पनि उनलाई दोषी नै ठहर गरेको हो ।
प्रदेशसभा नियमावली भन्छ 'सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्छ' , संविधान भन्छ 'अयोग्य'
नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यता निर्धारण गरेको छ । संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्य हुन नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ । जुन विषयलाई धारा १८० ले धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा समेतका अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
संविधान मात्र हैन प्रदेशसभा आफैले बनाएको नियमावलीमा पनि सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को दफा १९० मा स्पष्ट पारेको हो ।
नियमावलीको पहिलो संशोधनमा थप गरिएको दफा १९० को उपदफा ४ भन्छ '....कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधि भरी र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधि भरी त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्ने छ ।'
