विषय प्रबेश :

सन १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन जना दिदीबहिनीहरूलाई तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको थियो । उक्त हत्या लिङ्गका आधारमा राजनैतिक हिंसाका रूपमा एकै परिवारका तीन जना दिदीबहिनीहरू पेट्रिय, मिनर्भा र मारियाको हत्या गरिएको थियो । तिनीहरूको सम्झनामा महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिएर उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि १६ दिने अभियान मनाउन सुरुवात गरिएको हो ।

सर्बप्रथम सन १९९१ मा "Center for Women Global Leadership" को सहयोगमा २० वटा देशहरूका विभिन्न महिलाहरुको समूहले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा जुट्न विश्वलाइ नै आव्हान गरेका थिए । त्यसरी नै महिला तथा बालिकाहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा २०५४ सालदेखि यस अवधिमा १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धमा विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभियान मनाउने सुरु गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । हरेक वर्षको २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर सम्म १६ दिन लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्न विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी विश्वभर मनाउन थालिएको हो ।

यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा १६ दिने अभियानमा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ मनाइने नेपाल सरकारको तर्फबाट २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर २०२० घोषणा भएको छ । लैङ्गिक हिंसा भनेको लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि प्रकार वा किसिमको हुने हिंसा अन्त्यको लागि गरिने क्रियाकलापहरूलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान भनिन्छ ।

‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलामाथि हुने घटना रोक्नका लागि जनचेतना फैलाउन तथा अपराधीलाई दण्डित गर्दै पीडितलाई यथोचित क्षति पूर्ति सहित कानुनी उपचारको व्यवस्था गराउन आह्वान गर्नु भएको छ ।

उहाँले कुनै पनि संस्कृति, भूगोल, समाज र अर्थतन्त्रका महिला हिंसाबाट मुक्त हुन नसकेका भन्दै त्यस्ता सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरेर लैङ्गिक समानताको स्थापना गर्नु सम्पूर्ण विश्वको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ । नेपालको संविधानले हिंसामुक्त न्यायिक समाजको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै सन्देशमा नेपाल सरकार, संविधानको मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि परेको बेला समाजका सम्बद्ध सबै पक्ष थप सचेत र जागरूक हुँदै हिंसामुक्त समाज स्थापनार्थ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानका नेपालका प्रमुख सकारात्मक प्रयासका पक्षहरुः

नेपालले आधिकारिक रूपमा २०५४ साल देखि १६ दिने लैगिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाउन सुरु गरेको हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरु (CEDAW), बेइजिङ घोषणा पत्र १९९५ जस्ता महासन्धिहरु अनुमोदन गरेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गरेको छ । अहिलेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशीकरण र सहभागितात्मक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

संविधानमा नै विभिन्न आयोगहरू मध्ये महिला आयोगको प्रावधान छ । त्यसरी नै स्थानीय तहहरूमा ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित हुने निर्वाचन कार्यविधि २०७३ को प्रणाली प्रावधान अनुरूप निर्वाचित भएका छन् । यो परिणाम दक्षिण एशियामा नै उच्चतम सकारात्मक लैङ्गिक समानताको आधार रहेको छ । नेपाल सरकारले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी यौंनहिंसाका मुद्दालाई मिलापत्र गरी गुपचुप गर्ने व्यक्तिलाई समेत तीन वर्ष सम्मको कैद सजायको प्रावधान तोकिएको छ ।

एसिड आक्रमण गर्नेलाई समेत कडा भन्दा कडा सजायको प्रावधान गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ५ मा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा किशोरहरूको सशक्तीकरण गर्ने नेपाल पक्षले स्वीकार गरेको छ । पन्ध्रौँ योजनाको आधार पत्रले लैङ्गिक समानताको लागि सबै क्षेत्र र प्रकारका सशक्तीकरणको अवधारणा स्वीकार गरेको छ ।

नेपालका लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख मुद्दाहरुः

आदिकाल देखि समाज विकासको क्रममा महिलाहरु लामो समय लैङ्गिकताको आधारमा लगभग दश हजार वर्ष उत्पीडनमा परेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै लामो समय सम्म विभिन्न रूपमा महिलाहरु उत्पीडनमा परेका थिए । नेपाली समाजका विकृतिहरू हटाउने सन्दर्भमा साङ्केतिक रूपमा विक्रम सम्बत १९९८ असार २२ गतेका दिन सती प्रथाको विरोधमा योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा आफ्ना अनन्य भक्तजनहरूको साथमा सामूहिक रूपमा अरुण नदिमा जल समाधि लिएको स्मरण योग्य छ ।

त्यसरी नै नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख मुद्दाहरू विद्यमान रूपमा निम्न रहेका छन : घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित हिंसा, मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलासँग सम्बन्धित हिंसा, यौनहिँसा तथा दूरव्यवहार, कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा, अन्धविश्वास कुरीति कुसंस्कार तथा गलत अभ्यासको कारणबाट सिर्जना भएका हिंसाहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा महिला माथि हुने हिंसा, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, मधेसी समुदायमा दाइजो प्रथा, पश्चिममा छौपडी प्रथा, देउकी प्रथा, एसिड आक्रमणबाट हुने हिंसा, महिला मानव बेचबिखन, बोक्सी आरोप, पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार नहुनु र पितृ सतात्मक प्रथा आदि विद्यमान रहेका छन् ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको कार्य दिशा समानुपातिक सहभागितामूलक समावेशिता उन्मुख हुनु पर्छ

प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार समान र असमान बिच कुनै कार्यमा मानव वा वस्तुको प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । त्यसकारणले गर्दा समान समान बिच प्रतिस्पर्धाको लागि आन्तरीम संविधान २०६३ मा महिलाहरुको आरक्षणको रूपमा ३३ प्रतिशत हुने प्रावधान प्रथम पटक भएको थियो ।

अहिले नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशीकरण र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प रहेको छ । नेपालमा २०६८ को जनगणना अनुसार ५१ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या रहेको छ ।

संविधानको प्रावधान अनुसार ३३ प्रतिशत मात्र समावेशिताको रूपमा आरक्षण गरिएको छ । अझै पनि १८ प्रतिशत बाँकी रहेकोले हाम्रो समाजको संरचना अनुसार यो कार्यले मात्र लैङ्गिक समानता कदापि सिर्जना हुने देखिन्न ।

समावेशिता ‘समावेश’ ” शब्दबाट बनेको हो । नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार समावेश शब्दको अर्थ ‘कुनै विषय वा वस्तु अर्को विषय वा वस्तुभित्र मिल्ने काम’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा अहिले प्रचलित समावेशिता शब्दले राष्ट्रिय मूलधारमा सबै समूह एक अर्कामा समाहित हुने वा मिल्ने भन्ने बुझिन्छ । अर्थात्, राज्य सञ्चालनको संयन्त्रमा मूल धारमा सबै समूह तथा वर्गहरू समावेश हुनु वा गराइनु समावेशिता हो भन्न सकिन्छ ।

राज्य सञ्चालनका क्रममा शासकहरूले आफ्नो देश, क्षेत्रमा रहेका तर राज्य सञ्चालनमा भूमिका प्राप्त गर्न नपाएका वा छुटेका समूह तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेश गराउनु हो । नेपालको संविधानको मूल मर्म अनुसार हरेक क्षेत्र, वर्ग, समूह र लिङ्गका आधारमा समुदायहरूलाई समावेश गर्नको लागि जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि एक छुट्टै ऐन बनाउन र भएका ऐन तथा नीतिनियमहरुलाई सो मुताविक संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर वर्तमान सरकार त्यस प्रति उन्मुख हुनुको सट्टा झन् बढी उदासीन छ ।

स्थानीय तहको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको पथ

अहिलेको नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको संरचना गरेको छ र सो संविधानको प्रावधान अनुसार २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भई ७५३ स्थानीय तह सरकारहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहहरूलाई पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

वर्तमान सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूको सोच र बिचारलाई तथा कार्यशैलीलाई बिचार विमर्श गर्दा कुनै पनि हिंसाको लैङ्गिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने तथा निवारण गर्ने र सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलधारमा समाहित गर्नुको सट्टा विभेदकारी नीति परिचालन गर्नमा उन्मत्त रहेको विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछ । जस्तै निर्मला बलात्कार पछि हत्या काण्ड, रुकुम पश्चिममा उच्च जातको विवाहको बहानामा नवराज विक निर्मम हत्याकाण्ड र दैनिक जस्तो महिला माथि यौनहिँसा आदि रहेका छन् ।

त्यस्तै स्थानीय तहको लागि लोकसेवा आयोगले २०७५ साल ज्येष्ठ १५ गते खुलाएको विज्ञापनमा जम्मा ९१६१ जना सबै भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरिएको थियो । संविधान र निजामती कर्मचारी ऐनमा समेत आरक्षण सिटमा ४५ प्रतिशत हुनु पर्ने प्रावधान छ र त्यो अनुसार ४१२२ जना हुनु पर्ने हुन्छ तर जम्मा २२६२ जना मात्र आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्‍यो यो साङ्केतिक रूपमा के देखिन्छ यो डब्बल नेकपाको सरकार आरक्षण र समानुपातिक समावेशिताको सहभागिता चाहन्दैन र त्यस प्रति उदासीन छ । डब्बल नेकपाले केवल नाराको लागि मात्र प्रयोग गर्ने शब्दहरू भएको छ किनकि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा व्यवहारमा घडीको सुई उल्टो घुमाउँदै छ । वर्तमान डब्बल नेकपाको सरकारले संविधानले किटान गरेको आरक्षण सिटमा बाहेक अन्य कुनै पनि पद र स्थानमा समावेशिता सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको देखिँदैन ।

त्यसैले कुनै पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्थानीय तह क्षेत्र भित्रका क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय र लैगिक हिसाबले कुनै पनि वर्ग र समुदायहरू उत्पीडनमा परुन् वा असक्षम होउन् भन्ने चाहना हुने छैन । त्यसैले गर्दा संवैधानिक प्रावधानको उपयोग गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण र समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई प्रभाकारी कार्यान्वयनको लागि एउटा छुट्टै नीति तथा ऐन र कार्यविधि जारी गरेर लैङ्गिक हिंसा निवारण र समानुपातिक समावेशिताको प्रत्याभूत गर्न सुरुवात गर्नमा यो अभियानले सबै स्थानीय तहहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

Email: [email protected]