 (13)_1727965004.gif)
- अनुसा थापा
प्रत्येक वर्ष दसैँ आउँछ । नेपालीहरूको महान् चाड दसैँ फेरि पनि आउँदै छ । दसैँमा २२ देखि २५ लाख सर्वसाधारण आ-आफ्नो घर फर्किन्छन् । ७७ वटा जिल्लाकै आम नागरिक विभिन्न कारणले काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । कोही रोजगारीका लागि त कोही पढ्नका लागि काठमाडौँमा डेरा लिएर बसेका छन् । दसैँ नजिकिएसँगै सबैलाई आफ्नो जन्मथलो फर्किने हतारो हुन्छ ।
बल्लतल्ल वर्ष दिनमा आएको चाड, घर त जानै पर्यो । फेरि यही बेलामा मात्र हो सबैको छुट्टी हुने । चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै फाइदाचाहिँ यातायात व्यवसायीलाई हुन्छ । उनीहरूलाई त यात्रु बोकेरै भ्याइनभ्याइ हुन्छ । चाडबाडमा आम सर्वसाधारण सबैभन्दा धेरै ठगिन्छन् । एक हजारको टिकटलाई तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि सिटमा बसेर घर जान पाए त हुन्थ्यो ।
झुन्डिएर घरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । न विद्यार्थीले छुट पाउँछन् न ज्येष्ठ नागरिकले । बरु, लाँदै लाँदैनौँ भन्छन् । सरकारले घटस्थापनादेखि टीकाको दिनसम्म गाडीको रुट परमिट खुला गरिदिन्छ । लामो रुटमा चल्ने गाडीले मात्र धान्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबै गाडीको रुट परमिट खोलिदिन्छ । त्यति बेला लोकल गाडी पनि यात्रु बोकेर विभिन्न जिल्ला जान पाउँछन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चढ्ने लोकल गाडीहरू दसैँको बेलामा विभिन्न जिल्लामा रिजर्भ जान्छन् । जसले गर्दा उपत्यकामा गाडी नपाएर साह्रै सास्ती हुन्छ । क्युको गाडी पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला दुइटै उपाय रहन्छ: कि पैदल हिँड कि चर्को भाडा तिरेर ट्याक्सी चढ् । ट्याक्सीलाई पनि यात्रु बोकिसाध्या हुँदैन ।
सरकारी निकायमा बसहरू छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारी चढ्ने गाडीहरू छन् । त्यति बेला अधिकांश कार्यालय बन्द नै हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको छुट्टी नै हुने भएकाले गाडी थन्केर बसेको हुन्छ । तर, त्यो गाडी चलाएर आम सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा दिऔँ भनेर कसैले सोच्दैन । न सरकारले ती गाडी चलाउने भनी निर्णय नै गर्छ । यता, स्कुलका बसहरू पनि थन्काइएको हुन्छ ।
त्यो चलाउँदा पनि त हुन्छ । आम सर्वसाधारणलाई विकल्प दिनुपर्दैन ? उपत्यकाको रुटमा चल्ने गाडीलाई चाहिँ बाहिर पठाउने अनि यहाँको सर्वसाधारणले चाहिँ के चढ्ने ? दसैँमा झन् धेरै किनमेल गर्न निस्किरहनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न काम पर्छ । विडम्बना, सरकारले उपत्यकामा बस्नेहरूलाई बिर्सिएको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएका गाडीको अवस्था सबैलाई थाहा नै छ ।
२० वर्ष कटेका सवारी साधन गुडिरहेका छन् । कुनैको झ्यालको सिसा छैन, कुनैको सिट नै निस्किएको छ । गाडी जति थोत्रा, पुराना र कवाडी भइसकेका छन् । ती गाडी उपत्यकाबाहिर चलाउँदा के हुन्छ ? उसै पनि सिटभन्दा धेरै यात्रु बोकेर कुदाउँछ । एकातिर चालकलाई बाटोको विषयमा ज्ञान हुँदैन अर्कोतिर गाडीको अवस्था नाजुक हुन्छ । जसले गर्दा दसैँमा सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुन्छ । उपत्यकाको समथर रोडमा गाडी चलाइरहेकाले गाउँको डरलाग्दो बाटोमा गाडी चलाउन सक्छन् ? सरकारले त्यति त बुझ्नुपर्ने हो । दसैँमा गाडी दुर्घटनामा पर्दा एकै ठाउँमा १० देखि ४० जनासम्मको अकालमा ज्यान गएको घटनाहरू छन् । अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या असङ्ख्य छ । यसको प्रमुख कारण केलाउने हो भने अधिकांश चालकको लापरबाही र गाडीको अवस्थाकै कारण हुँदै आएको छ ।
दसैँ मान्न हिँडेकाहरूको घरमा रुवाबासी चल्न क्षणिक पनि लाग्दैन । सरकारले बेलैमा गृहकार्य नगर्दाको नतिजा निर्दोष आम जनताले भोग्दै आएका छन् । हरेक वर्ष दुर्घटना हुन्छ, जनता मार्छन् तर सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन । अन देखा गर्ने काम भइरहेको छ । चोक-चोकमा बसेर ट्राफिक प्रहरीले गाडीको कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हो । गाडीको इन्जिनको अवस्था के छ ? चल्ने लायक छ कि छैन ? चेकजाँच हुँदैन ।
ट्राफिककै आँखाअगाडिबाट कोचिकोची यात्रु हालेर गाडी दौडाइरहेको हुन्छ । तर, कारबाही गर्ने समर्थ ट्राफिकसँग छैन । तर, जब गाडी दुर्घटनामा परेर जनताले ज्यान गुमाउँछन् अनि सरकारले मरेकाको टाउको गन्छ । यति जना मरेछन् भनेर सार्वजनिक गर्छ । समवेदना प्रकट गरिन्छ । अनि भनिन्छ, सिटभन्दा बढी यात्रु हालेकाले र गाडीको कन्डिसन ठिक नभएकाले सवारी दुर्घटनामा पर्यो ।
ट्राफिक के हेरिरहेको थियो ? ट्राफिक त्यही भएर खटाइएको होइन ? जनता मर्यो भन्ने जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिने ? सबैले बेलैमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिएको भए दसैँ मान्न गएकाको घरमा रुवाबासी त चल्दैनथ्यो । कुनै आमाको कोख त रित्तो हुँदैनथ्यो । मरेपछि समवेदना प्रकट गरेर के हुन्छ ? मरेको मान्छे त फर्केर आउँदैन ? सरकार जनताप्रति धेरै नै गैर जिम्मेवार भयो ।
यातायात क्षेत्र सिन्डिकेटको जालोमा जेलिँदा यो अवस्था आएको हो । जनसङ्ख्या बढेको बढ्यै छ, गाडीको सङ्ख्या अपुग । यातायात व्यवसायीले वर्षौँदेखि सिन्डिकेट लगाएका छन् । कागजमा सिन्डिकेट हट्यो तर, व्यवहारमा हट्न सकेन । सरकार कमजोर भएकै फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाए । यद्यपि, मर्कामा भने जनता परेका छन् । महँगो पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।
मर्नका लागि गाडी चढेजस्तो हुन थालेको छ । प्रत्येक दसैँमा पल्लो घरमा दसैँ मनाइरहेका हुन्छन्, ओल्लो घरमा रुवाबासी चलिरहेको हुन्छ । यो दसैँमा त्यस्तो नहोस् । सबैले खुसीयालीका साथ दसैँ मनाउन पाऊँन् । गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यसका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नुपर्यो । यात्रुलाई कसरी सुरक्षित घर पुर्याउने हो ? जिम्मा सरकारको हो ।
व्यवसायीले त आफ्नो फाइदा हेर्छन् । यो पटक पनि सरकार गल्यो भने जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । दसैँ आउनुअगाडि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्छन् । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अग्रिम टिकट खोल्दैनौँ भनेर अडान कसेर बस्छन् । सरकारले छलफलमा बोलाएर माग पूरा गर्छु भनेपछि टिकट खोल्छन् । तीन दिनमै टिकट सकिएको घोषणा गर्छन् ।
अनि फेरि सुरु हुन्छ, यात्रुसँगको ‘बार्गेनिङ’ । पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको रुटमा तीन हजार तिर्न बाध्य हुन्छन्, यात्रु । जसरी नि घर जानु परेको हुन्छ । जसको नाजायज फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् । दर्ता भएको मितिले १२-१३ वर्ष पुराना गाडी चलाउने अनि नामचाहिँ सुपर डिलक्स र डिलक्स ! हुन त यो पनि ठगिखाने एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ ।
सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत थपेर जो लिन पाइयो । गाडीमा नक्कली सिट हालिएको हुन्छ । मुढामाथि बसाएर समेत यात्रुलाई यात्रा गराइन्छ । दसैँमा ठुला गाडीको अग्रिम टिकट खुले पनि साना गाडीको नखुलाउने । साना गाडीहरू सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन । तैपनि भाडा त जोडेर लिने गरेका छन् ।
ठुला बसहरू सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र परे पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र हुन्छ । त्यसपछि ती गाडी अन्य गाडीकै स्तरमा झर्छन् । दसैँ आउने बित्तिकै सर्वसाधारणलाई गाडीकै चिन्ता हुन्छ । हरेक वर्ष दसैँमा एउटै कुराले पिरोलेको हुन्छ । बिल बुकमा २४ सिट लेखिएको गाडीमा ६० देखि ७० जना खाँदिएको हुन्छ । सामान पनि त्यस्तै हाल्छन् ।
गुन्द्रुक खाँदेभन्दा धेरै खाँद्छन् । लोड बढी भएर गाडीले धान्न सक्दैन अनि दुर्घटनामा पर्यो । ज्यान गुमाउने सीधा साधी जनता । एक लाख क्षतिपूर्ति दियो, कुरै सकियो । न जेल बस्नुपर्ने कति आनन्द । सरकारलाई जनताको प्रश्न,‘एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?’ कानुनमै विभेद भयो । कसैले कुटेर मान्छे मार्यो भने आजीवन जेल तोकिन्छ । यातायात व्यवसायीले मान्छे किचेर मारोस् या भीरबाट लडाएर, एक लाख क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।
यो त अति नै भएन । दसैँ नजिकिँदै छ । तर, सरकार निदाएर बसेको छ । यो पटक पनि जहिलेजस्तो जनताले सास्ती खेप्न नपरोस् । दसैँमा कसैको घरमा रुवाबासी नचलोस् ।
