एउटा जहाज किन्दा ६.५९ अर्ब घोटाला , सरकार मौन

नेपाल वायुसेवा निगमले एक महिनाको बीचमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उतारेका एअरबस निर्मित ३३०-२४३(पहिले ३३०-२०० भनिएका) सेरिजका वाईड बडीका जहाजको खरिदमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाभन्दा बढी घोटाला भएको छ भने दलाल कम्पनीमार्फत किनेको हुनाले निर्माता कम्पनीले ४ वर्षसम्म सित्तैमा दिने एअरफ्रेम र इञ्जिनको मर्मत संभारको भार टाट पल्टिदै गएको निगमको थाप्लोमा पर्न गएको छ ।

मूल्यमा खाए ३ अर्ब २८ करोड

(मूल्य९३.०५ मिलियन तिरियो १०८.२ मिलियन डलर)

निगमको भरपर्दो स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निगमले काठमाडौं उतारेका अन्नपूर्ण र मकालु जहाजका लागि हरेकलाई १०८.२ मिलियन डलर रकम भुक्तानी गरेको छ । जबकी निगमलाई जहाज उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेश गरेको कम्पनी एएआर इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले २०१६ को मूल्यमा आधारित भएर बढीमा १०४ मिलियन डलरमा जहाज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको थियो । २०१६ को वास्तविक मूल्यमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप्दा निगमले किनेको जहाज ९३.०५ मिलियनमा आउछ । दुईवटा जहाजको मूल्यमा निगम व्यवस्थापनले ३०.३०५१३०४ मिलियन अर्थात निगमले अन्तिम किस्ता बुझाउदाको समयको विनिमय दर १०८ रुपैया २४ पैसा राख्दा यो रकम ३ अर्ब २८ करोड जति हुन आउछ । निगमको व्यवस्थापनले सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव दिएको भनेर अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्कले पेश गरेको प्रस्ताव अनुरुप विमान खरिद गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएको हो । निगमले सार्वजनिक गरेको टेण्डरमा १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने समितिले २०१६ को एअरबस ३३० —२०० को मूल्य करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलर उल्लेख गरेको छ । जसमा एअर फ्रेमको मूल्य ७३.४ मिलियन र इञ्जिनको मूल्य अमेरिकी डलर १४,६९९,३१७ उल्लेख गरिएको छ । जसमा एअरबसले २०१२ देखि २०१६ सम्म उसका ३३०—२०० सेरिजका वाइड बडीका विमानको एअरफ्रेम र इञ्जिनमा भएको बार्षिक मूल्य बृद्धि प्रदान गरेको छ र मूल्यांकन समितिले ५ बर्षको औसत मूल्य बृद्धि २.७६९९ प्रतिशत निकालेको छ । सोही मूल्यबृद्धि राख्दा पनि २०१८ मा किन्ने वाईड बडीको मूल्य ९३.०५ मिलियनभन्दा बढी हुँदैन । २६ सेम्टेम्बर २०१६ मा ४५ दिनको समय राखेर आह्वान गरिएको ग्लोबल टेण्डर(प्रस्तावका लागि आह्वान,आरएफपी )को अन्तिम समय ९ नोभेम्बर तोकिएको थियो । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले उक्त समयमा प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गर्न ८ नोभेम्बर २०१६ अर्थात २०७३ कार्तिक २३ गते प्राविधिक तर्फका कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा एक ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिमा कर्पोरेटका निर्देशक रामहरि शर्मा, अपरेशन्सका कायममुकायम निर्देशक क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, कमर्सियलका कायममुकायम निर्देशक जनकराज कलाखेती,गुणस्तर निर्धारण र सुरक्षा विभागका कायममुकायम निर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य, फाइनान्सका निमित्त निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, कन्टिन्यूड एअर वर्दिनेस म्यानेजमेण्टका निमित्त निर्देशक उपेन्द्र पौडेल,महाप्रबन्धकको कार्यालयका उपनिर्देशक क्याप्टेन श्रवण रिजाल,कन्टिन्यूड एअर वर्दिनेश विभागका कामु उपनिर्देशक पारस पौडेल,फाइनान्स विभागका निमित्त उपनिर्देशक उमेश पौडेल र कर्पोरेट विभागका कामु निर्देशक बृहत्मान तुलाधर रहनुभएको थियो । मूल्यांकन समितिलाई व्यवस्थापनले प्रस्तावकले पेश गरेभन्दा बढी रकम लिने मार्ग देखाउन दबाब दिएको पनि देखिन्छ । समितिले बाइड बडीको मूल्य र मूल्य बृद्धिदर सही रुपमा उल्लेख गरे पनि अनुसूची खण्डमा एअर बस ३२०—२०० को आधार मूल्य अनावश्यक रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसको आधारमा प्रस्तावित मूल्य १०४ मिलियनलाई १०८ मिलियन पुर्यान सकिने र सो मूल्य दोस्रो प्रस्तावकको भन्दा कम नै हुने पनि उल्लेख गर्न लगाएको छ । एअरबस ३२० —२००को मूल्य उल्लेख गर्दा भने आफ्नै संस्थाले विगतमा एअरबसबाट सीधै खरिद गर्दाको मूल्य उल्लेख गर्न छुटाएको छ । निगममा सुगतरत्न कंशाकार नै कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा एअरबससंग एक वाइड बडी र एक न्यारोबडी ल्याउदा एअरबसले प्रस्तुत गरेको छुट सहितको मूल्य प्रस्ताव आशा न्यूज डटकमसंग सुरक्षित छ । जसमा प्रस्तावित मूल्य आधै घटेको देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा नेपालमा वाईड बडी पहिलोपटक भित्र्याएकोले सीधै एअरबससंग खरिद गरेको भए अझ सस्तो हुने निर्विवाद देखिन्छ । यसका बारेमा मूल्यांकन समिति मौन छ । निगमले पुराना जहाज खरिद गर्ने प्रावधान अन्तरगत प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर तीनवटा कम्पनीले नयाँ जहाज प्रस्ताव गरेकोले सो प्रस्तावमा माग गरेभन्दा फरक परेको र निगमको आर्थिक नियमावलीको विरुद्ध भएको उल्लेख गर्न पनि मूल्यांकन समिति चुकेको देखिन्छ ।

कमिशनको २ अर्ब ४० करोड

निगमले झण्डै अढाई बर्ष पहिले जहाज निर्माता कम्पनी एअरबससंग सीधै जहाज खरिद गरेर कम्पनीले दिने सबै छुट लिइएको र खरिद बिक्री संझौता गरेको छोटोसमयमा जहाज ल्याउन सकेको अनुभव हुँदा हुँदै निर्मातालाई छलेर दलाल कम्पनी मार्फत जहाज ल्याउने तानाबाना बुन्नुको पछाडि यसबाट सीधै आउने कमिशन पचाउने ध्येय देखिन्छ । नेपालको एअरलाइन्स सञ्चालकहरुका अनुसार जहाजको खरिद बिक्रीमा निर्माताले बिक्रेता वा बजार निर्माता एजेण्टलाई कूल मूल्यको १० प्रतिशत प्रोत्साहन पुरस्कार वा कमिशन दिने गर्दछन् । यो हिसाबले २४ अर्बको खरिदमा झण्डै २ अर्ब ४० करोड कमिशन हुन आउछ । उत्पादक कम्पनीबाटै यति ठूलो रकमको जहाज खरिद गर्ने हो भने यो रकम एअरबसका नेपाली वा नेपाल समेत हेर्ने एजेण्टको खल्तीमा जाने देखियो । यसलाई रोक्ने निगम व्यवस्थापनले नयाँ जुक्ति लगायो । पुरानो जहाज खरिद गर्ने प्रावधान अन्तरगत प्रस्ताव माग्ने र मन्त्री,सचिव,राजनीतिक दलका नेतालाई केही रकम ख्वाएर नयाँ विमान किन्ने अनि कमिशन पचाउने । अन्यथा निगमको नियमावलीले नयाँ जहाज उत्पादक कम्पनीभन्दा बाहिरबाट ल्याउनै दिदैन । निगमको आर्थिक नियमावलीको निगमको आर्थिक नियमावलीको परिच्छेद २६ को विमान खरिद,बिक्री र लिजमा दिने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी दफा २३६ ९१०मा नयाँ विमान खरिद गर्दा अपआइनुपर्ने कार्यविधिको उपदफा ख मा स्पष्ट भनिएको छ –ख० व्यवस्थापनबाट प्राप्त रणनैतिक प्रतिवेदनको आधारमा कस्तो क्षमताको विमान खरिद गर्न उपयुक्त हुने हो एकिन गरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति गठन गर्नेछ ।उक्त उपसमितिको सिफारीसका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ र विश्लेषण गरि समितिले कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी विमान निर्माता कम्पनीबाट समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव प्राप्त गर्न ४५ दिनको म्याददिई व्यवस्थापनले सार्वजनिक सूचना तथा पत्राचारको माध्यमबाट विमान निर्माता कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक जानकारी गराउने छ । त्यस्तै उपदफा (ग)मा विमान निर्माता कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई खोलिसकेपछि संबन्धित कम्पनीहरुसंग ावश्यक वार्तालाप गरि त्यस्तो विमानको कम्तिमा पनि १० बर्ष अवधिको मर्मत संभार अनुमानित सञ्चालन खर्च तथा आम्दानी आदिको विश्लेषण सम्पन्न गरि उपसमितिले सिफारीस गरेपछि सो आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त विमान खरिदको लागि समितिले निर्णय गर्नेछ भनिएको छ । पुरानो विमान खरिदका लागि अलग्गै उपदफा९२०मा बन्दोबस्त गरिएको छ । तर पुरानोका प्रावधान प्रयोग गरि नयाँ ल्याइयो, नयाँ ल्याउदा कम्पनीले दिने छुटबाट नाफामा जान नसकेको निगमलाई विमुख पारिएको छ ।

तौल घटाएर ९० करोड झ्वाम

निगमलाई सस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने एएआर इन्टरनेशनल इन्कले निगमलाई २४२ टन अधिकतम् उडान भार भएको जहाज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मूल्यांकन उपसमितिले पनि सोही आधारमा सो प्रस्तावलाई उपयुक्त ठहर्याएको हो । सो सिफारीश अनुरुप नै सञ्चालक समितिले पनि २४२ टन क्षमताको ३३०—२०० सेरिजका दुई वाइड बडीका विमान एएआर इन्टरनेशनल इन्कबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि निगम व्यवस्थापनले समझदारी गर्दा भने २३० टन अधिकतम उडान भार भएको जहाज किन्ने संझौता गरेको छ । यो संझौता गर्दा प्रस्ताव पेश गर्दा दृश्यमा नआएका हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज एस ए पोर्चुगल र जर्मन एभिएशन क्यापिटल जीएमबीएचको कन्सोर्टिमय बनाइएको छ । उत्पादक एअरबस र बोईड.लाई छलेर दलालबाट ल्याउदा कम्पनीले दिने कमिशन र छुट पचाउन सकिने दुस्साहस गरेका निगमका व्यवस्थापकहरुले यसरी तौल घटाएर कति रकम खाने छिद्र समेत विमान खरिद गर्ने योजना तयारपार्दा बुनिसकेको देखिन्छ । आरएफपीको तेस्रो भागको वित्तिय विषयका अन्तरगत तेस्रो बूँदामा बढाइने अधिकभार क्षमताको मूल्य पेश गर्न लगाइएको छ । यसमा न्यूनमूल्यांकित एएआर सहितका ५ कम्पनीले जहाजको मूल्यमा नै समावेश भएको छ भनेको छ । एकमात्र कम्पनी केजेटी इन्भेष्टमेण्ट वन वल्र्ड क्लोजआउटले प्रतिमेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख गरेको छ । निगमको व्यस्थापनले प्रस्ताव गरेभन्दा प्रति जहाज १२ टन कम क्षमतामा संझौता गरि सोही अनुरुपका जहाज काठमाडौं ल्याएको छ । यसरी हेर्दा प्रति जहाज ४२ लाख डलर वा कूल ८४ लाख डलर रकम संझौता गर्दा घटाउन सकिन्थ्यो । तर निगम व्यवस्थापनले घटाएन । निगमले अन्तिम किस्ता तिर्दाको विनिमय दर अनुसार एक अमेरिकी डलरको मूल्य १०८ रुपैया २४ पैसा राख्ने हो भने ९० करोड ९२ लाख रुपैया तौल घटाएर खाएको देखिन्छ ।

इञ्जिन वारेन्टी नहुँदा २ अर्ब ८८ करोड टुट्टा

विद्युतीय सामानहरुमा साना ठूला सबैमा निश्चित अवधिका लागि वारेन्टी दिइने गरिन्छ । एअरलाइन्सको व्यवसायमा संलग्न अनुभवीहरुका अनुसार यो विजनेशमा नया ँजहाज खरिद गर्दा एअरफ्रेम र इन्जिनको कम्तिमा ४ बर्षको वारेन्टी हुन्छ । यसलाई कसैले एकैपटक संझौतामा उल्लेख गर्दछन कसैले थपगरेर ४ बर्ष पुर्याउछन् ।

कमिशन र मूल्य बढाएर रकम पचाउन अग्रसर निगमको व्यवस्थापनले दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर नयाँ जहाज ल्याउदा इन्जिनको अलग्गै संझौत ागर्न सकेन । इन्जिनको वारेन्टी नै भएन । यो पत्ता लागेपछि हतारहतार इन्जिनको मर्मत संभारकोलागि टेण्डर गरियो । तर निगमलाई जालझेलबाट ल्याउन लागेको विमानका पक्षमा विमान र इन्जिनका स्थानीय एजेण्टहरु लाग्छन कि भन्ने भय उत्पन्न भयो । गत चैत्र २० गते निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारले निगमको वेडामा आउने नयाँ बाइड बडीमा रोल्सरोयसका इन्जिन राखिने भएकोले सो कम्पनीसंग सीधै १२ बर्षको लागि संझौता गरिने सगर्व घोषणा गरिदिनुभयो । यता मर्मत संभारकालागि सूचीकृत हुने टेण्डरमा रोल्सरोयसले भागै लिएन । एअरलाइन्स क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार रोल्स रोयसक ालागि नेपालको ४ वटा इञ्जिन बनाएर बस्ने फुर्सद हुँदैन । सानो व्यापार हो । कम्पनीबाट जहाज किन्दा नयाँ इञ्जिन बेचेर त्यसको कमिशन पाउने नेपाली एजेण्टहरुलाई झुक्याउनका लागि मात्र यो नाटक रचिएको थियो । यो नाटकले के चाही सार्वजनिक गर्यो भने, निगमलाई इञ्जिन मर्मतका लागि मासिक ६ करोड वा बार्षिक ७२ करोडको अतिरिक्त भार थपियो । जुन ४ बर्षसम्म २ अर्ब ८८ करोड जति हुन्छ । निगमलाई २४ अर्ब ऋण लिएर नयाँ जहाज किन्दा पनि थप २ अर्बको मर्मत संभारको अतिरिक्त भार थपियो । निगमलाई जहाज विक्री गर्ने कन्सोर्टियमका कुनै पनि कम्पनीको आफ्नो मर्मत संभार केन्द्र नभएकोले नयाँ जहाज किन्दा कम्पनीले दिने वारेन्टी एअरफ्रेममा पनि पाउने नपाउने केही निश्चित भैसकेको छैन । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल एअरलाइन्स र नेपालीहरुलाई नोक्सानमात्रै हात लागेको छ । यसमा छानवीन गर्ने र निगरानी गर्ने निकायहरु मौन बस्नु रहस्यको विषय भएको छ ।.

सम्पुर्ण फोटो फिचर