 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रदेशसभाबाट कानुन बन्नुअघि नै आफैले आफ्नो तलब सुविधा तोकेर लिएका धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बढी लिएको पारिश्रमिक कानुन अनुसार फिर्ता गरेका छैनन् । नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भइसकेकोले गत आर्थिक बर्षमा बढी लिएको पारिश्रमिक फिर्ता नगरे जनप्रतिनिधिहरुको नाममा पेश्की बेरुजु देखिनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन भएलगत्तै कानुन विपरीत पहिलो सभाबाट जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तलब, सुविधा तोकेका थिए । संविधानतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब, सुविधा प्रदेश सभाले ऐन बनाएर तोक्नुपर्ने थियो । हतार हतार आफ्नो तलब, सुविधा तोकेका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशसभाबाट पारित गरेको कानुनमा आफुले तोकेको भन्दा कम भएपछि हिसाब फरक परेको थियो । उनीहरुले कानुनले तोकेभन्दा बढी तलब लिएका थिए । कानुनले तोकेको भन्दा बढी तलब लिएको देखिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म पनि उनीहरुले हिसाब मिलान वा फिर्ता गरेका छैनन् । गएको बैशाखमा प्रदेशसभाले गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ पारित गरेपछि आफैले तोकेको तलब सुविधामा व्यापक कटौती भएको थियो ।
धरानका जनप्रतिनिधिहरुले २०७५ बैशाखसम्म आफैले तोके वमोजिम तलब लिए । जेठ महिनादेखि भने प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुन अनुसार तलब पाउनेछन् । जेठमा उनीहरुले सोहीअनुसार तलब लिए । त्यसयता भने आर्थिक प्रशासन महाशाखाले हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भएकोले जनप्रतिनिधिहरुको खातामा तलब पठाएको छैन । तर, ३ महिनाको तलब नपठाउदा पनि जनप्रतिनिधिहरुको हिसाब मिलान हुदैन । ‘बैशाखसम्म नगरसभाले तोकेवमोजिमकै तलब गयो, जेठदेखि प्रदेश कानुनको व्यवस्था अनुसार हुन्छ । पछिल्लो ३ महिना भने तलब रोकिराखेका छौं, कसरी मिलाउने भनेर सल्लाह हुनुपर्छ,’आर्थिक महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारीले भने ।
नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा २० का अध्यक्ष मणिराम राईका अनुसार प्रदेश कानुन बनेपछि जनप्रतिनिधिहरुले बढी तलब लिएको देखिएको स्वीकार गरे । त्यसलाई फिर्ता वा हिसाब मिलान नगरे बेरुजु हुने उनले बताए । ‘उपमहानगरपालिका कार्यलयबाट सबैलाई जानकारी पत्र आएको छ,हिसाब मिलान वा फिर्ता गर्नुपर्छ,’उनले भने ।
कस्ले कति बढी लिए पारिश्रमिक ?
आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार २०७४ साउनदेखि २०७५ असारसम्म प्रदेश कानुन अनुसार नगर प्रमुखको पारिश्रमिक ३ लाख ४८ हजार हुन्छ । तर, २०७५ जेठ महिनासम्म प्रमुखलाई ५ लाख २९ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । जेठ महिनासम्ममा नगर प्रमुखलाई १ लाख ८१ हजार बढी पारिश्रमिक भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
उपप्रमुखले कानुन अुसार १२ महिनाको ३ लाख पारिश्रमिक पाउछन् । तर, उनलाई पनि जेठसम्ममा ४ लाख २५ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । उपप्रमुखलाई १ लाख २५ हजार पारिश्रमिक बढी भुक्तानी भएको छ । धरानको २० वटा वडाका अध्यक्षहरुले कानुन अनुसार १२ महिनाको २ लाख २८ हजार पाउछन् । अधिकांशले जेठ महिनासम्म २ लाख ६६ हजार तलब लिइसकेका छन् । अध्यक्षहरुले जेठसम्ममा सरदरमा ३८ हजार बढी भुुक्तानी लिएको देखिन्छ । अध्यक्षहरुलाई २०७५ असार महिनादेखि तलब भुुक्तानी नगएकोले हिसाब मिलान गर्दा हुने देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी रकम मिलान वा फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगर कार्यपालिकामा रहेका ८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुको छ । २०७५ असारसम्म १२ महिनाको पारिश्रमिक कानुन अनुसार ९० हजार मात्र हुन्छ । तर, उनीहरुले जेठ महिनासम्ममा जनही २ लाख ५५ हजार ५ सय रुपैया पारिश्रमिक भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरुले १ लाख ६५ हजार ५ सय बढी भुक्तानी पाएको हिसाब मिलान वा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको पारिश्रमिक प्रदेश कानुनले आफैले तोकेको भन्दा ज्यादै थोरै बनाइदिएपछि कार्यपालिका सदस्यहरु तनावमा छन् । मासिक पारिश्रमिकबाट हिसाब मिलान गर्दा पनि करिब २ बर्ष समय लाग्ने भएकोले उनीहरु कानुनप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
कति घट्यो मासिक तलब ?
धरानका जनप्रतिनिधिहरुले निवार्चित भएपछि आफैले आफ्नो लागि अस्वाभाविक तलब, सुविधा तोकेका थिए । नगर प्रमुखको लागि मासिक ५० हजार र उपप्रमुको लागि ४० हजार तोकिएको थियो । तर, पछि प्रदेशसभाबाट पारित कानुनले भने प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक २९ हजार र उपप्रमुखको २५ हजारमा सिमित गरिदिएको छ ।
यस्तै, आफैले तलब तोक्दा धरानका २० जना वडाअध्यक्षहरुलाई मासिक पारिश्रमिक २५ हजार तोकिएको थियो । प्रदेश कानुनले भने उनीहरुको लागि मासिक १९ हजार मात्र पारिश्रमिक तोकेको छ । यस्तै, ८ जना कार्यपालिका सदस्यले वडाअध्यक्ष जतिकै २५ हजार तलब पाउदै आएका थिए । प्रदेश कानुनले भने कार्यपालिका सदस्यहरुको तलब घटाएर ७ हजार ५ सयमा सिमित पारिदिएको छ ।
