धरान : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट भोगाधिकार मात्र रहने गरी पाएको जग्गालाई डिपोट हाईस्कुलले एक निजी कम्पनीलाई ३० बर्षको लागि लिजमा दिएपछि चर्को जग्गाको स्वामित्व विवाद चर्केको छ ।
डिपोट स्कुल सञ्चालक समितिले गत बर्ष नै धरानको इजि राइडर ग्रुप बिजनेश प्रालिलाई बार्षिक १८ लाख भाडा पाउने गरी ३ बिघा जमिन लिजमा दिएको थियो । प्रालिले दशैं अघि फन पार्क बनाउन थालेपछि मात्र बिपी प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएपछि स्वामित्व विवाद उठेको हो । प्रतिष्ठान, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफु भोग गर्न मात्र पाउने गरी सरकारले बिपीको नाममा भएको जग्गाको भोगाधिकार मात्र डिपोटलाई दिएकोले अन्य प्रयोजनमा कसैलाई पनि दिन नमिल्ने बताउदै आएको छ । यही कारण देखाउदै उपमहानगर, जिल्ला प्रशासनले फनपार्क निर्माण कार्य रोकेको थियो । तर, प्रालिले घटस्थापना अघिल्लो दिन जिल्ला अदालत सुनसरीबाट निषेधज्ञा जारी गराएर धमाधम पार्क निर्माण गरिरहेको छ ।
बिपीका पदाधिकारीहरु डिपोटले आफुबाहेक अरु कुनै प्रयोजनमा जग्गा लिजमा दिन नपाउने बताउँछन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले भने,‘डिपोटलाई भोगाधिकार मात्र दिएको हो, उसले अरुलाई जग्गा दिन पाउदैन ।’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ) प्रेमप्रकाश उप्रेतीले पनि सरकार र बिपीको स्वीकृति विना डिपोटले जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दिन नपाउने बताए । उनले भने,‘मैले त्यही भएर रोकेको थिएँ, तर अदालतबाट स्टे अर्डर आएपछि काम थालेको छ ।’
डिपोट सञ्चालन समिति र प्रालिबीच २०७४ जेठ ३ गते बार्षिक १८ लाख भाडा तिर्ने गरी ३० बर्षे लिज सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीले उक्त जग्गामा अत्याधुनिक पेट्रोल पम्प, होटल, सिनेमा हल, रेष्टुरेष्ट, सुपर मार्केट, नर्सिङ होम, रिसोर्ट, ड्राइभिङ सेन्टरलगायत विभिन्न योजना बनाउने भन्ने उल्लेख छ । इजी राइडर कम्पनीको अध्यक्ष लोक खापुङका बुबा चन्द्र खापुङ स्कुल सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् । स्कुल सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव एवं विद्यालयका प्रिन्सिपल राजकुमार राई भने नियमअनुसार टेण्डर गरेर खाली भएको जग्गा विद्यालयको आम्दानीको लागि लिजमा दिइएको बताउँछन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्र्तगत विद्यालय चलेको हुनाले नाफा गर्न, लगानी गर्न वा सेयर हाल्न नपाउने भएकोले आर्थिक संकट टार्नको लागि खाली जग्गा लिजमा दिइएको उनको भनाई छ । ‘हामीले कानुनी सल्लाहकारसँग राय मागेर स्कुलको फाइदाको लागि नै प्रक्रिया पुर्याएर टेण्डरमार्फत कम्पनीलाई दिएको हो,’प्रिन्पिसल राईले भने,‘अब यो केस अदालतमा पुगेको छ, त्यहीबाट छिनोफानो होला ।’

1 2

नक्सा पास नभएको र स्कुल नजिक भएकोले पनि विवाद

विवाद जग्गाको स्वामित्वको मात्र होइन, लिजमा दिएको जग्गामा निर्माण भइरहेको फनपार्कको पनि छ । बिपीको कम्पाउण्ड वालभित्र रहेको जग्गा र स्कुल नजिकै मेलाको झल्को दिने गरी फनपार्कमा रोटेपिङ, नाउजस्ता विभिन्न खेलाहरु निर्माण भइरहेको छ । यसले बिपी र विद्यालय क्षेत्रलाई असर पर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तै, फनपार्क उपमहानगरपालिकाबाट नक्सा पास वा स्वीकृति विना नै निर्माण भइरहेकोले पनि थप विवाद सृर्जना भएको छ ।
कुनै पनि भौतिक संरचना वा घर निर्माण गर्दा उपमहानगरपालिकाबाट अनिवार्य नक्सा पास गरी स्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि इजी राइडरले फनपार्कको स्वीकृति नलिएको उपमहानगरका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताए । ‘निवेदन आएकोछ, तर जग्गाको स्वामित्व विवाद देखिएकोले नक्सापास भएको छैन । हामीले कानुनी सल्लाहकारलाई राय मागेका छौं,’उनले भने,‘नक्सा पासको निवेदन पनि फनपार्कको आएको छैन, सेडजस्तो संरचनाको मात्र छ ।’
शुरुमा कम्पनी(इजी राइडर)ले मात्र नक्सा पासको लागि निवेदन दिएको थियो । जग्गाको स्वामित्व कम्पनीसँग नभएकोले नक्सा पास हुन सकेन । दोस्रो पटक स्कुल र कम्पनीले संयुक्तरुपमा जग्गाको लालपुर्जासहित नक्सा पासको लागि निवेदन दिएपनि जग्गाको स्वामित्व विवादले प्रक्रिया अड्किएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष लोक खापुङ पनि नक्सा पासको लागि निवेदन दर्ता भएको तर स्वीकृति पाउन बाँकी रहेको स्वीकार गर्छन् । अस्थायी टहरा मात्र बनाएको दाबी गर्दै उनले त्यसको लागि पनि स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने आफुलाई थाह नभएको उनले बताए । ‘फाइल दर्ता भइसकेको छ, स्वीकृति दिन मात्र बाँकी हो । दशैंतिहार पछि हुन्छ भनेको छ,’उनले भने,‘अहिले अस्थायी बनाएको हो, सानो टहरा बनाउदा पनि इजाजत लिनुपर्ने रहेछ, थाह थिएन ।’

2 3

बिपी र डिपोटअघि घोपा क्याम्पको जग्गा

बिपी प्रतिष्ठानको नाममा सरकारले २८२ बिघा भन्दा बढी जग्गा नामसारी गर्नुअघि यहाँ ब्रिटिश घोपा क्याम्प थियो । धरानबाट क्याम्प हटेपछि उसले चर्चेको जग्गालाई २०५१ सालमा सरकारले बिपी स्थापना गरेर उसको नाममा नामसारी गरिदिएको थियो । त्यतिबेलासम्म स्कुलको नाममा २ बिघा १५ कट्ठा मात्र जमिन नापी फिल्डबुकमा देखिएको थियो । बेलायती सेनामा कार्यरतहरुको छोराछोरी पढाउनको लागि गोराहरुले २०१९ सालमा डिपोट स्कुल स्थापना गरिदिएका थिए ।
स्कुलले धेरै नै जग्गा भोग गरिरहेको थियो । ब्रिटिश क्याम्प रहदासम्म स्कुलको नाममा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने कसैलाई चासो भएन । तर, बिपी प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि त्यहाँ स्कुल राख्ने कि हटाउने विवाद पनि चलेको थियो । विद्यालय आवश्यकता महसुस गरी सरकारले बिपीको नाममा भएको कुल १३ बिघा १० कट्ठा ६ धुर जग्गा डिपोटको नाममा नामसारी गरिदियो, तर भोगाधिकार मात्र रहने गरी । प्रतिष्ठानको सिनेट निर्णय र २०६२ असार २९ गतेको मन्त्रीपरिषद निर्णय अनुसार बिपीको जग्गा स्कुलले भोगाधिकार पाएको थियो ।

3 2