धरान : काठमाण्डौमा क्रूर, अमानवीय डोजर आतङ्कसँगै गृह प्रशासनको परिपत्रले देशभर सुकुम्वासी आतङ्कित भएको भन्दै नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले बुधवार विज्ञप्ति मार्फत देशव्यापी सुकुम्वासी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आन्दोलनको निश्चित मिति तोकिएको छैन । विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सुकुम्वासीप्रति गरिने सरकारको व्यवहार अनुसार आन्दोलनकारीले अवलम्बन गर्ने रणनीतिहरू विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको छ ।
समाजका अनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्र आधारित स्थानीय तहहरूको सूचनाले देशभरका १२ लाख घरका ७० लाख जनसङ्ख्या आतङ्कित बनेको छ । ५० वर्ष भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको उपत्यका लगायतका ठाउँका सुकुम्वासीको घरमा डोजर लगाउँदा ३ जनाले ज्यान गुमाएको, हजारौँ विक्षिप्त बनेको अर्बौँको सम्पत्ति धुलोपिठो भएको छ ।
यो परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार भएकोले यो सङ्कटको अवस्थामा बस्ती बचाउन देशभरका १२ लाख घरका ७० लाख जनसङ्ख्या स्वतःस्फूर्त संयुक्त आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गरिएको छ । बस्ती बचाउ आन्दोलनको पहिलो चरणमा तत्काल सुकुम्वासी क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र, अन्तरक्रिया, भेला प्रदर्शन गरिने उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारलाई सुकुम्वासी उठिबास नगराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने, स्थानीय, राष्ट्रिय सङ्घ, सङ्गठनसँग सहकार्य गर्न साझा कार्यदल र कार्यक्रम बनाउने सुकुम्वासी सङ्गठनहरूलाई आव्हान गरिएको छ ।
जबरजस्ती उठिबास गर्न खोजिए रोक्न शन्तिपुर्ण प्रतिकार गर्ने, बस्ती रक्षाको रणनीति अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । निष्पक्ष छानबिन, संवाद, सहकार्यमा सहयोग गर्ने तर, जबरजस्ती विकल्प बिना दमनकारी उठिबास विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्न आव्हान गरिएको छ ।
समाजको विज्ञप्तिमा सुकुम्वासीहरूका ६ वटा मुख्य माग उल्लेख छ । उपत्यका लगायतमा उठिबास गरिएको सुकुम्बासीहरुलाई उनीहरूको क्षति मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति सहित पूनस्थापित गरियोस् । ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र ज्यान गुमाउन बाध्य बनाउने दोषीलाई कारबाही गरियोस् ।
संविधानमा व्यवस्था भएको आवासको अधिकार पुनः कार्यान्वयन गर्दै दमनका घटना पुनः नदोहोर्याउन स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरियोस् । विज्ञप्तिमा पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पुरा नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिने उल्लेख छ।
