_1725945816.gif)
इटहरी : प्रदेश १ कै व्यापारिक र धेरै चलायमान मानिएको सहर इटहरीको प्रहरी कार्यालय सबैभन्दा साधुरो र अव्यवस्थित छ भन्दा कमैलाई मात्र विश्वास लाग्छ ।
प्रहरी चौकीकोलागी २०३२ सालमा बनेको भवनमा इलाका प्रहरी कार्यालय चलिरहेको छ । असईको दरबन्दीमा ९ जना जवानका लागी बनेको भवन अहिले ८० जना जवानकालागी प्रयोग भइरहेको छ ।
प्रहरी प्रशासनिक क्षमता अब्बल भए पनि कार्यालयको अभावमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वयम् प्रहरीहरू स्विकार्छन् ।
'कोरोना सङ्क्रमण फैलिइरहेको बेला आफै सुरक्षित हुन सकेका छैनौ त्यसमाथि पर्याप्त ठाउँ नहुँदा झनै समस्या छ' इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी धर्मराज भण्डारी सुनाउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘धेरै जवानहरू कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ यसले गर्दा अपर्झट समस्या आइलाग्यो भने कन्ट्रोल गर्न मुस्किल पर्नसक्छ' । भवन अभावको बारे धेरैतिर जानकारी गराई सकियो तर अझै केही भएको छैन ।
प्रहरी कार्यालय भवन साँघुरो हुँदा प्रहरीको दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या परेको उनी बताउँछन् । तर जसरी भए पनि उत्कृष्ट सेवा दिने सङ्कल्पको साथ प्रहरी लागीपरेको डिएसपी भण्डारीको दाबी छ । ठुलो गेट भित्र सानो भवनमा अवस्थित छ प्रहरी कार्यालय । कार्यालय प्रमुखको कक्ष पुग्न आँगनबाट दुई खुड्किला झर्नुपर्छ । हरेक बर्खा खुड्किला सम्म पानी जम्छ । पछाडिको कुनामा चमेना गृह छ । त्यहाँ पनि हरेक बर्खा पानीको भेल हुन्छ । त्यसको छेवैमा शौचालय छ । शौचालयको अगाडी नै साँगुरो हिरासत कक्ष रहेको छ । करिब १ कट्ठा जग्गामा सीमित रहेको छ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी । २ लाख बढी इटहरीबासीको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कार्यालयको अवस्था बेहाल छ ।
कार्यालय प्रमुखले उपयोग गर्ने भन्दा अर्को भवनबाट लेखा, मुद्दा, महिला बालबालिका तथा हिरासत कक्ष सञ्चालनमा छन् । कोठाको अभावमा लेखा, मुद्दा, महिला तथा बालबालिका तथा प्रहरी निरीक्षक कक्ष एउटै कोठामा राख्नु परेको डिएसपी भण्डारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार अभियोजन, अनुसन्धान र महिला सेल सबै एउटै कोठामा चलाउनु परेको छ । ‘दुइजना प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी रहे पनि वहाँहरूलाई कार्यकक्ष दिन नसकिएको उनले बताए । ‘चौबिसै घण्टा अलर्ट बस्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आपतकालीन फोर्स परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । तर भवनको अभावले गर्दा प्रहरी जवानलाई ब्यारेकमा राख्न सकिएको छैन । उनले भने ‘कार्यालय भवनमा बस्नुपर्ने जवानहरू भाडा तिरेर अन्तै बस्न बाध्य छन् ।’
प्रहरीको लागि फिजिकल फिटनेस र व्यायाम अनिवार्य सर्त हो । तर साँघुरो घेरामा रहेको कार्यालयमा सो कुरा असम्भव हुँदै आएको छ । शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्नुपर्ने प्रहरीकोलागी व्यायाम गर्ने ठाउँको अभाव छ । फिटनेस नभए पछि कार्यसम्पादनमा समेत समस्या हुने गरेको भण्डारीको भनाई छ ।
यस कारण बनेन नयाँ भवन
इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्न भनेर जग्गा प्राप्तिकालागी पहल नभएको भने होइन ।
तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओम प्रकाश अधिकारीले २०७२ सालमा यसको प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिकोलागी एक समिती नै गठन भएको थियो । अधिकारीका अनुसार धेरै कोसिस गरेर पनि भवन बनाउन सकिएन ।
जग्गा प्राप्ति समितिले कृषि देखी गृह मन्त्रालय सम्म बारम्बार डेलिगेसन गएको उनले बताए । आफू सरुवा भएर गएपछि पनि गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको भवन र सम्भावित जग्गाको भ्रमण गराएको उनले बताए ।
२०७२ असोज २२ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । नागरिक समाज, इलाका प्रहरी कार्यालय, राजनैतिक दल र उपमहानगरको संयुक्त बैठकले इटहरी काँग्रेसका नेता रोहित प्रसाईको नेतृत्वमा एक समिति गठन भयो । सोही समितिले ०७२ कार्त्तिक २ गते इटहरी ९ जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको १ बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परीषदलाई पत्राचार गर्यो ।
त्यतीमात्र होइन कार्त्तिक १२ गते सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार पनि गर्यो । सोही समितिको पत्र अनुसार मङ्सिर १० गते जग्गा छुट्टाउने काम भयो । तर कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकोले अनुमतिकोलागी गृहले पत्राचार गर्यो ।
कृषि विकास मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले चैत्र १० मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परीषदलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने बारे राय माग गर्यो । चैत २३ गते नै कृषि अनुसन्धान परीषदबाट जुटबिकाश अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सोही बेहोराको राय माग गरी पत्राचार भएको थियो ।
त्यसैको प्रतिउत्तरमा ०७३ वैशाख १३ गते जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परीषदमा पठायो । त्सपछी इलाका प्रहरी कार्यालय बन्नको लागी जग्गा उपलब्ध भएको भन्ने समाचार बाहिर आयो ।
वैशाख २२ गते फेरी कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमा राय माग गर्यो । विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र सँग सल्लाह गर्नुपर्ने बतायो । सोही बमोजिम असार १३ गते विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र इटहरी सँग राय माग गर्यो । तर रेसम प्रशोधन केन्द्रले रेसमको किरा पाल्नको लागी किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रशोधनको मेसिन भएकोले जग्गा दिन नसकिने बतायो ।
त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको लागी सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द भए । उपयुक्त स्थानमा जग्गा नभेटिएकोले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी साँघुरो भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । पछिल्लो समय २०७५ मङ्सिर १६ गते कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर अहिले सम्म कृषि मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालय र रेसम प्रशोधन केन्द्र बिच समन्वय हुन नसक्दा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जग्गा पाउन सकेको छैन । अत्यन्तै साँघुरो स्थानमा काम गर्नुपर्ने र जवानहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको प्रहरी प्रमुख भण्डारी बताउँछन् । चारतिरको केन्द्र रहेको इटहरी सुरक्षाको हिसाबमा संवेदनशील रहेको उनको भनाई छ । तर त्यही संवेदनशील क्षेत्रको प्रहरी भने भवन र पूर्वाधारको हिसाबमा आफै असुरक्षित रहँदै आएका छन् ।
हाल इटहरी उपमहानगरले जग्गाको लागी पहल गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट दिने सङ्केत गरेसँगै मेयर द्वारीककलाल चौधरी सहितको टोली जग्गा खोजी कार्यमा लागी परेको हो । इटहरी १७ बालग्राम आसपास केही जग्गा फेला परेको र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा कुराकानी भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ ।
