 (13)_1727965004.gif)
धरान : अहिले पछिल्लो समय चारकोशे जङ्गलमा दुई वटा वेल सञ्चालनमा नरहेको र मेयर तिलक राईले बन्द गरेको उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुबेदीले बताए पछि अहिले सो वेलको निकै चर्चा चुलिएको छ ।
आइयुडिपीले धरानमा खानेपानी आपूर्तिका लागि ७ वटा वेल खनेको हो । जुन अहिले चालु अवस्थामा छन् । तर २ वटा वेल चलेका छैनन् । खानेपानीको चरम अभावमा पनि यो वेल किन नचलाइएको होला ? भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो ।
तर तर त्यो वेल आइयुडिपीले डिपिआर गरेर खनेको वेल दुई वटा होइन । जुन वेल धरान उपमहानगरपालिकाको उपनिर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आचारसंहितालाई समेत मिचेर खन्ने निर्णय गरिएको एस्ट्रा वेल हो ।
उपनिर्वाचन २०७६ मङ्सिर १५ गते तोकिएको थियो । जुन समय निर्वाचन आचारसंहितामा कुनै पनि विकास निर्माणको काममा निर्णय गर्न नहुने उल्लेख छ । तर आचारसंहितालाई मिचेर मङ्सिर ८ र ९ गते तत्कालीन कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरेर वेल खन्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
यो निर्णय कार्यपालिका र बोर्डमा समेत जानकारी दिइएन । तर आचारसंहितालाई मिचेर मङ्सिर ८ गते तत्कालीन कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरेर वेल खन्ने निर्णय गरेको छ । करिब २ करोड भन्दा बढीको लगानीमा खनिएको यो दुई वेलमा चरम भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
७ वटा वेल बाहेक २ वटा वेल भने परियोजनाको डिपिआरमा परेको देखिँदैन । रेश्मा डिप बोरिङ ट्युबवेल उद्योग विराटनगरसँग सम्झौता गरी २ वटा वेल खनिएको हो । यो वेल खनिएको खर्च अहिले सम्म धरान उपमहानगरपालिकाले १ करोड ८ लाख रुपैयाँ उद्योगलाई रकम निकासा गरेको आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
बाँकी आधा रकम भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा यो दुई वटा वेलको बारेमा निकै चर्चा भएको थियो । यो वेलको बारेमा आफू अन्यौलमा रहेको बताउँदै मेयर तिलक राईले दुई वटा वेलको बारेमा प्रक्रियागत निर्णय नभएको बताएका छन् ।
उनले भने मैले बन्द गरेको होइन, परियोजना भित्र नबनेको र ७ वटा वेलबाट त्यतिखेर गरिएको सम्झौता अनुसार परियोजनाले यो परिक्षणकालमा पानी उत्पादन गरेर देखाउनुपर्छ । सम्झौतामा भनिए अनुसार पानी उत्पादन नभएको खण्डमा परियोजना धरान उपमहानगरपालिकाले नलिने मेयर राईले बताए ।
हिजो जुन ७ मिटर प्रेसरमा पानी उपभोक्ताको घर घरमा २४ सै घण्टा आउने भनिएको खानेपानी अहिले आएर दैनिक १ घण्टा किन आउँदैन ? त्यसैले त्यतिखेर निर्णायक तहमा बसेकाहरूले गलत काम गरे । उनीहरूलाई सम्झौता र निर्णय अनुसार किन पानी आउन सकेन भनेर जवाफ दिनुपर्ने धरानवासीको माग छ ।
