झापा : चिया क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध बनेका छन् । 

चिया क्षेत्रका समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने र समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने प्रदेश नं. १ का मन्त्रीहरू सहितका सरोकावालाहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संवाद समूह प्रदेश नं. १ को आयोजनामा बिहीबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सरोकारवालाले सात बुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश नं. १ का कृषि मन्त्री झलकबहादुर मगर (सन्देश), भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावगी, सांसद जसमाया गजमेर लगायतका सरोकारवालाले प्रदेश नम्बर १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै देखिएका समस्या नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा समाधान गर्ने बताएका छन् ।

वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रदेश १ को मुख्य नगदे बाली प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारका लागि प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकार मार्फत प्रदेश नं. १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणाको पहल गर्ने सरोकारवालाको पहिलो प्रतिबद्धता छ ।

त्यस्तै चिया क्षेत्रका समग्र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेशमा चिया नीति–निर्माण गर्ने र तत्काल पहल थाल्ने  जनाइएको छ । त्यस्तै चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हटाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कूटनीतिक पहल गर्ने प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन सरकारी तथा नीति चिया क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, यस प्रदेशमा चियाको गुणस्तर प्रशिक्षण गर्ने ल्याबको स्थापना गर्न समेत सरोकारवाला प्रतिबद्ध बनेका छन् । त्यस्तै आवश्यकता बमोजिम प्रदेश नं. १ मा चिया विकास बोर्ड स्थापनाको पहल गर्ने र चिया अक्सन बजारको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत तत्काल पहल थाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ । उक्त प्रतिबद्धता पत्र सरोकारवालाको हस्ताक्षरपछि बिहीबार नै कृषि मन्त्री मगर मार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको छ ।

छलफलमा प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिम्सिना, राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति देउमान थेबे, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेल लगायतले चिया क्षेत्रका समस्या र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सहित आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा चिया श्रमिकहरूको तर्फबाट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश १ का इन्चार्ज भूपाल सापकोटा र नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष दीपक तामाङ, चिया किसान तथा चिया सहकारीको तर्फबाट पर्वत डाँगी, नेपाल चिया उत्पादक सङ्घको तर्फबाट सुरेश मित्तल र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका तर्फबाट इन्द्र अधिकारीले चिया क्षेत्रको अवस्था र विषयगत क्षेत्रका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट काँग्रेस सभापति थेबे, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष वेदराज रेग्मी, जसपाका सचिव सिवन सोराली मगर, लोसपाका अध्यक्ष अनुतसिंह राजवंशी, राप्रपाका अध्यक्ष केशवप्रसाद ओझाले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै चिया उत्पादक सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष मित्तल र कोषाध्यक्ष विनयराज पोखरेल, साना चिया किसान एवम् सहकारीको तर्फबाट केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङ, पर्वत डाँगी, चिया विज्ञ मनोज ढकाल लगायतले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै श्रमिकहरूको तर्फबाट नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घका संयोजक सन्तकुमार राई र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहीकुमार राई, श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष तामाङ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका सापकोटा, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस झापाका तर्फबाट यज्ञप्रताप अधिकारी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । छलफलको निष्कर्ष पत्रकार तथा सहजकर्ता सुमन पुरीले प्रस्तुत गरेका थिए ।