_1725945816.gif)
- रश्मि प्रधान
धरान : निर्माणाधीन धरानको नयाँ बसपार्कमा अधिग्रहणमा परेका जग्गा धनीहरूको मागबारे मेयर हर्क सम्पाङले बुझ्न नचाहँदा र बसपार्कको ऐन नियम, जग्गा अधिग्रहणबारे ऐन, कानुनबारे प्रष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ । अधिग्रहणबाट पीडितहरू हिजो सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा मेयर साम्पाङको कार्यकक्षमा चर्काचर्की परेको थियो । उनिहरुलाई निकाल्न मेयरले नगरी प्रहरी समेत बोलाएका थिए ।
बसपार्कका जग्गा पीडितहरूको छानबिन माग पहल समितिका संयोजक रुद्र राईका अनुसार पीडितहरूको माग बारे मेयर राईको बुझाई तथा पहल समितिलाई बसपार्कको नियम कानुन र जग्गा अधिग्रहण कानुनबारे प्रष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा वादविवाद उत्पन्न भएको हो । उनका अनुसार पहल समितिले कुरा राख्न खोज्दा मेयरले वादविवाद गर्न आएको हो रु भन्दै रुखो शैलीमा ‘जानुस् तपाईँहरूको काम छैन भनेपछि’ मेयर र पहल समिति बिच कार्यकक्षमा नै चर्काचर्की परेको थियो ।
अधिग्रहण पीडितहरूले बसपार्क निर्माणको विरोध गरिरहेका छैनन्, अधिग्रहणमा पहुँच भएका जग्गाधनीहरूलाई मात्र समेटेर पूर्वाग्रही रूपमा अपारदर्शी र अवैज्ञानिक ढङ्गले नयाँ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन् । निमुखा जग्गा धनीहरूप्रति गरिएको विभेदको छानबिन नभए बसपार्कको विवाद दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रही रहने उनीहरूको भनाई छ ।
धरान वडा-८ तीनकुने सुन्दर बस्तीमा निर्माणाधीन बसपार्क लामो विवाद पछि बल्ल निर्माण थालिएको हो । पछिल्लो पटक भएको समाधानका उपायहरूपछि निर्माण कार्य सुरु भए पनि चित्त नबुझेका जग्गाधनीहरूले बसपार्कमा व्यक्तिगत प्रयोजनको जग्गा पर्दा आफू विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै जग्गा पहल समिति गठन गरेका छन् । संयोजक रुद्र राईको नेतृत्वमा गएको टोली ५ सूत्रीय माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन धरान उपमहानगरपालिका पुगेका थिए । उनीहरूले मेयर साम्पाङलाई २ घण्टा सम्म पर्खेर ध्यानाकर्षण पात्र बुझाउन खोज्दा विवाद भएको हो ।
पहल समितिले ध्यानाकर्षण पत्रमा बसपार्क क्षेत्र आसपासका जग्गाधनीहरूको जग्गा जमिन हकभोग स्वामित्व तथा सट्टापट्टा प्रकरणमा असमझदारी तथा असन्तुष्टिका कारण सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन गर्नु परेको स्मरण गराएको छ । आन्दोलनको क्रममा उपमहानगरपालिका र सङ्घर्ष समितिबिच पटक पटक बहस छलफल पनि चल्यो । अन्ततः सङ्घर्ष समितिका अग्रपङ्क्तिका केही राजनैतिक पहुँच भएका जग्गाधनीहरूलाई मात्र समेटेर पूर्वाग्रही रूपमा अदूरदर्शी, अपारदर्शी र अवैज्ञानिक ढङ्गले जथाभाबी नयाँ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरी दीर्घकालीन समाधानलाई बेवास्ता गर्दै विभेद गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
संयोजक राईले जग्गाधनीको स्रेस्तामा कायम रहेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लेख भएको जग्गा नाप जाँच गराई सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भोगाधिकार गराउनुका साथै जग्गा सट्टापट्टा गर्दा वितरण गरिएको नयाँ जग्गाधनी पुर्जा र जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा देखिएको र भोगचलन समेत गरिरहेको हुँदा नयाँ पुर्जाको छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जग्गा व्यापारीहरूले आफ्नो स्वामित्वको व्यक्तिगत जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आसपासका जग्गाधनीलाई बसपार्क भित्र जाने २० फिटको बाटो हो भन्दै जग्गा खण्डीकरण गरी जथाभाबी बाटो निकाल्दा एकै व्यक्तिको जग्गामा तीन स्थानमा बाटोमा परेको छ । त्यसको तत्काल छानबिन गर्नुका साथै सबै जग्गा धनीहरूको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र नक्साका आधारमा धरान उपमहानगरपालिकाको बसपार्कको क्षेत्रफल के कति हो छुट्याउनु पर्ने माग पहल समितिको छ ।
यदि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने पर्ने हो भने चलन चल्तीको मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने, निर्माणाधीन स्मार्ट बसपार्क क्षेत्रका विवादित सम्पूर्ण जग्गा र जग्गाधनीहरूसँग तत्काल छलफल र समन्वय गरी जग्गा नाप जाँच गराउन फिल्डमा प्राविधिक खटाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । तर, पीडितहरूको समस्यालाई मेयर साम्पाङले बुझ्नै नचाहेको संयोजक राईको गुनासो छ ।
उनले भने ‘पीडित पहल समितिले कुरा राख्न खोज्दा मेयर साम्पाङ्ले कुरा सुन्न मानेनन् ।’ उल्टो करोडौँ रकम खर्च भैसकेको भन्दै मेयरले पहल समितिलाई बाहिर जानुस् भने पनि समितिले आफ्नो कुरा राख्न पाउनु पर्ने माग राखेको संयोजक राईले बताए । तर केही पनि कुरा नसुन्ने भन्दै मेयर साम्पाङ्ले हातमा लिखित कागज आएकोले कुनै पनि सदस्यले बोल्न आवश्यक नरहेको भनेपछि समितिका टोली आक्रोशित भएको राईले बताए ।
पहल समितिले जग्गा पीडित हुँदा बाउ बाजेले अर्जेको सम्पत्ति सदुपयोग गर्न नपाई विस्थापित हुनु परेको भन्दै आफ्नो अधिकार र हक पाउनु पर्ने माग राख्दा मेयर साम्पाङ्ले पीडितको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । न्यायको लागि कुरा उठाउन जाँदा मेयर साम्पाङ्ले उल्टै आफूहरू माथि जबरजस्त ढ्ङ्ले आफूहरूमाथि नगर प्रहरी र प्रहरी बोलाएर नागरिकको बोल्ने र सूचना पाउनु पर्न हक कुण्ठित गर्न खोजेको पनि समितिले आरोप लगाएको छ ।
