 (13)_1727965004.gif)
धरान : तीब्र आलोचना हुदा हुदै पनि कर्मचारीहरुलाई खुशी बनाउन ल्याइएको बढुवा सम्बन्धी कार्यविधिसहितको ६ वटा प्रस्तावहरु गत भदौ अन्तिम साता धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पास गरेपनि कार्यान्वयन हुनबाट भने रोकिएको पाइएको छ ।
कर्मचारी बढुवासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको बिषयमा असन्तुष्ट रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले सही नगर्दा कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको हो । उपमहानगरपालिकामा निजामित सेवाका एघारौं तहको सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनी मातहतमा दशौं र नवौं तहको दरबन्दी(पद) सृर्जना नगरी सिधैं आठौं तहमात्र राख्ने र त्यसमा पनि धरान उपमहानगरका हाल सातौं तहमा रहेका अधिकृतहरुलाई बढुवा गरेर लैजाने नियतले वृत्तविकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ भदौ २९ गतेको कार्यपालिका बैठकमा पेश भएको थियो । उक्त कार्यविधिप्रति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तुष्ट थिएनन् ।
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनबारे आवश्यक गृहकार्य गरीरहेको बेला आफुहरु बढवा भई महाशाखा प्रमुख हुन कर्मचारीहरुको दबाबमा जनप्रतिनिधिहरुले यो कार्यविधि लगेका थिए । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको नेपाल सरकारको मुख्य सचिव जस्तै हुन् । कार्यपालिकाले निर्णय गरेपनि उनले निर्णयमा हस्ताक्षर नगरे ती निर्णयहरु प्रमाणिकरण हुदैन । निर्णय प्रमाणिकरण नभएसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि जादैन । ‘यो कार्यविधि हतारमा ल्याइयो, अहिल्यै यसो गर्न मिल्दैन भन्ने उहाँको भनाई थियो,’कार्यपालिकका सदस्यसमेत रहेका एक वडाअध्यक्षले भने,‘त्यसैले अहिलेसम्म निर्णयमा सही गर्नुभएको छैन, प्रमाणिकरण नभएपछि त्यो निर्णयहरु कागजमा सिमित भएको छ ।’ आफ्नो असहमति हुदा हुदै पनि कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि जर्बजस्ती पास गरेकोमा असन्तुष्ट बनेका अधिकृत घिमिरे भोलीपल्टै मन्त्रालय, काठमाण्डौं गएका थिए । उनी फर्केर नआउने हल्ला चलेपनि केही दिन बसेर पुनः धरान आएका छन् ।
कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीसहित पुर्वएमालेका जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी बढुवा कार्यविधिप्रति सकरात्मक थिए । कुल ३० सदस्यीय कार्यपालिकामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । त्यसैले उक्त बैठकले कार्यविधि पास गर्ने निश्चित थियो । तर, बैठकमा एमालेबाटै निवार्चित वडा १० का अध्यक्ष श्रीप्रसाद सुब्बाले कार्यविधिबारे चर्को विरोध गरेका थिए । यद्यपी, बहुमतले कार्यविधि पास गरेको थियो । बैठकको निर्णयमा भने कांग्रेसबाट जितेका वडा १८ का अध्यक्ष प्रविण राई र वडा ५ का अध्यक्ष सन्तोष लिम्बुले कार्यविधिको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । धरान उपमहानगरका अधिकांश कर्मचारीहरु पुर्वएमाले निटक छन् ।
कार्यपालिका बैठकमा कर्मचारी वृत्तिविकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ सँगै स्वर्गीय मेयर तारा सुब्बा स्मृति प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । यस्तै, मेयरकप स्कुल ओलम्पिक सञ्चालन गर्ने, भुउपयोग नीति तर्जुमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो भने विभिन्न समितिको सदस्यहरु तोक्ने र आर्थिक सहयोग तथा राहत सम्बन्धी निर्णय पनि भएको थियो । यी ६ वटा एजेण्डाहरु मध्ये सबैभन्दा विवादित कर्मचारी वृत्तिविकास सम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो । निजामतिबाट उपसचिव आउदा महाशाखा प्रमुख उनीहरु नै बन्ने निश्चित भएकोले बषौंसम्म नगरपालिकामा हालीमुहाली गरेका कर्मचारीहरुले उपसचिव आउनबाट रोक्न हतारमा यो कार्यविधि ल्याएका हुन् । यो कार्यविधि कार्यान्वयन हुदा धरान उपमहानगरमा आठौं तहमाथि सिधै ११ औं तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(सहसचिव)को मात्र दरबन्दी हुनेछ भने आठौं तहमा पनि हालका अधिकृतस्तरका सातौं तहका कर्मचारीहरु आठौं तहमा बढुवा हुनेछन् । निजामति सेवाका नवौं, दशौं तहका उपसचिवहरु आठौं तहमा घटुवा भई आउने बाटो पनि बन्द हुनेछ । धरान नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं २० का अध्यक्ष मणिराम राई कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु प्रमाणिकरण नभएको स्वीकार गर्दै विस्तारै कार्यान्वयन भएरै छोड्ने दाबी गर्छन् । ‘कार्यन्वयन हुन्छ भनेर नै कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो, प्रमाणिकरण हुन्छ, र विस्तारै कार्यान्वयनमा जान्छ,’उनले भने,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै निर्णय भएको हो, सबै कुरामा केन्द्रीयता लागु गर्ने हो भने स्थानीय सरकार कसरी चल्न सक्छ र ?’
