 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि उपमेयर मञ्जु भण्डारीले कार्यवाहक प्रमुख भएर दुवै पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । दुवै पदको आ आफ्नै क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी भएकोले एक व्यक्तिले दुवै पद सम्हालेर उपमहानगरलाई हाँक्न सहज छैन ।
काम बिशेषले भण्डारी धरान बाहिर जानु पर्दा वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयर बनाएर जाने गरेकी छिन् । यसले उपमहानगर कार्यालयसँगै वडाको काम पनि प्रभावित हुने गर्छ । मेयर सुब्बाको निधनलगत्तै अब धरानको मेयर को हो ? भन्ने बहस नभएको पनि होइन । धरानमा कम्युनिष्ट(वाम) वर्चश्व भएकोले पुर्वमेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बो, प्रकाश राई, अइन्द्र बेघा, चोत्लुङ, इन्द्र राई, मुक्साहाङ मेन्याङ्बोलगायत भावी मेयरको दाबेदारको रुपमा चिया गफ हुने गथ्र्यो । नेपाली कांग्रेसबाट पनि तिलक राई, किसोर राईदेखि सुजेन्द्र गोले तामांगसम्मको उम्मेदवारीको चर्चा हुन्थ्यो । तर, सरकारले उपनिर्वाचन गर्न चासो नदेखाएपछि धरानको भावी मेयरको चर्चा विस्तारै सेलाउदै गयो ।
अहिले पुषको चिसो ठण्डीले कठ्याङ्ग्रीने समय छ । यही समयमा भने उपनिर्वाचनको चर्चाले धरानसहित रिक्त भएको स्थानीय तहहरुमा चुनावी चर्चा गर्माएको छ । यसको मुख्य कारण हो, बुधबारको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन । समितिको बुधबार बसेको बैठकले आगामी वैशाखसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिमुलक लोकतान्त्रिक पदहरु लामो समयसम्म रिक्त हुनु उपयुक्त नभएको भन्दै समितिले यथाशीघ्र मतदानको व्यवस्था-उपनिर्वाचन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार निवार्चनको उपयुक्त समय चैत, बैशाख भएकोले यो समय नकट्ने गरी निर्वाचन गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
समितिको यो निर्देशन पछि खाली रहेको स्थानीय एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने आशा पलाएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा प्रमुख पद खाली छ । धरानका मेयर तारा सुब्बा र मकालुका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएको थियो । कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् । तीमध्ये १८ वडाअध्यक्षको पद पनि रिक्त छ । ती मध्ये १४ वडाअध्यक्षको मृत्यु भएको थियो भने २ जनाको जिल्ला समन्वय समितिमा बढुवा भएको र एक जनाले राजीनामा दिएका थिए । एक जना जेलमा छन् । यस्तै, देशभर १७५ दलित कोटाको वडा सदस्यहरुको पद रिक्त रहेको छ ।
संसदीय समितिले उपनिर्वाचन गराउन निर्देशन दिएपनि कानुनी जटिलता छन् । त्यसैले संसदीय समितिले निर्देशन दिएकै समयमा चुनाव हुन्छ भनेर ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने छैन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा वडाअध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन सक्ने ब्यवस्था रहेको तर, वडा सदस्यको उपनिर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेमा कुनै ब्यवस्था नहुँदा पनि उक्त ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन’, यादवले भने,‘कहाँ कुन पद खाली छ भन्ने अध्ययन गर्ने अधिकार पनि आयोगमा छैन । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले कहाँ कुन पद रिक्त छ भनेर आधिकारिक तथ्याङ्क पनि दिन सक्दैन ।’
यता, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ९वादल० ले उपनिर्वाचन गराउन कानूनी र संवैधानिक जटिलता फुकाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने सम्बन्धमा आवश्यक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, थापाले भने, ‘अब बस्ने संसदको बैठकबाट पारित गर्ने योजना छ । त्यसपछि रहेका केही कानुनी जटिलता हट्छ ।’
