_1725945816.gif)
धरान: सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाइसकेका व्यक्तिहरुको जग्गा लगतकट्टा गर्न सिफारिश गरेकोछ ।
गएको शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा जलाधार क्षेत्रको २ सय ५० बिघा जमिनको सट्टाभर्ना मोरङको वयरवन क्षेत्रमा पाइसकेको देखिएकोले लगतकट्टा गर्न सिफारिश गरेको हो । झण्डै ४० बर्षअघि नै जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले सट्टाभर्ना दिएर स्थानीयबासीलाई स्थानान्तरण गरेपछि लगतकट्टा नगर्दा अहिले पनि जलाधारको सयौं विघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ । सरकारले गत जेठमा सरकारी तथा गुठी जग्गा संरक्षणको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सर्दु जलाधारको जग्गाको पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
विभिन्न ८ जिल्लामा सरकारी तथा गुठी जग्गा अतिक्रमण भएकोबारे गरिएको अध्ययनबाट धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै व्यत्तिको नाममा सरकारी जग्गा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भटराईले अध्ययनबाट देखिएको यथार्थ सबै कुरा जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा राखिएको बताए । अब प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर सरकारी जग्गा जोगाउने जिम्मा सरकारको भएको उनको भनाई छ । ‘हामीले सबै कुरा प्रतिवेदनमा समेटेर सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन । तर, हामीले जे देख्यौं, यथार्थ जे बुझियो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा राखेका छौं । बाँकी काम नेपाल सरकारको हो,’अध्यक्ष भटराईले भने ।
जलाधारको जग्गा किनबेच शुरु भएपछि तत्कालिन जिविसले २०५८ सालमा रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा किनबेच रोकिए पछि केही जग्गाधनीले सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पेश नहुदा सर्वोच्चले जिविसको रोक्का पत्र खारेज गर्ने पैmसला गरेपछि करिब ४२ बिघा जलाधारको जग्गामा किनबेचले तीब्रता पाएको थियो । पछिल्लो समय थाउजेण्ड बिग बुद्ध परियोजना त्यही जग्गा क्षेत्रमा लगिएपछि जग्गाको भाउ आकासिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सट्टाभर्ना नपाएको जिकिर गर्दै मुद्दा जितेको भनिएका १६ जनाको जग्गाको पनि लगतकट्टा गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हामीले १६ जनालाई बिशेष फोकस गरेका छौं, उनीहरुले सट्टाभर्ना लिइसकेको प्रमाण भेटिएकोले सरकारको नाममा ल्याउन भनेका छौ,’आयोग स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसलामा लगतकट्टा गर्न रोकेको नभै जिविस सुनसरीले जलाधारको जग्गा किनबेच रोक्का गर्न पठाएको पत्रलाई मात्र खारेज गरेको हो । ‘सर्वोच्चको फैसला सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण छ भने लगतकट्टा गर्न बाधक छैन,’उनले भने ।
बेलबारी मालपोत कार्यालयले पनि जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाउनेहरुको विस्तृत छानबिन गरेर २०७३ साउन १४ गते भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । यसअघि तत्कालिन वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रको आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई भुमाफियाहरुले चलखेल गरी तत्कालिन वनमन्त्री अग्नी सापकोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए ।
पुर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आएको बेला धरानबासीहरुको आग्रहमा २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए । तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरे पनि २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म यहाँका २०९ घरपरिवारलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न निर्णय र राजपत्रहरुमा उल्लेख छ । सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ भने अहिले भुमाफियाहरुले किनबेच गरिरहेको छ ।
