 (13)_1727965004.gif)
केही महिनाअघि 'नयाँ पत्रिका दैनिक' मा आएको एक समाचार अनुसार नेपाल सरकारले अब 'विकास समिति ऐन-२०१३' अन्तर्गत गठन भएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड आदि खारेज गर्ने भएको छ । सो कुरो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमा पनि उल्लेख गरेका थिए ।
विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत गठन भएका कतिपय समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड आदि त अझै पनि सरकारको आवश्यकताले नै भन्दा पनि जनताले तिरको करलाई अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने क्षेत्र, बिना काम तलब र भत्ता खाने थलो र जुन राजनैतिक दलको सरकार आयो, सो दलो केही मध्यम स्तरको नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर केही व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास गर्ने र शान सौकत देखाउने थलो मात्रै भएको पनि महसुस हुन्छ । त्यसैले सरकारले अब त्यस्ता ‘समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड’ आदि खारेज गर्ने भएको भन्ने जुन समाचार आएको छ, वास्तवमा सो कुरो धेरै राम्रो हो । हुन पनि विज्ञहरूका अनुसार समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग आदि भनेको निश्चित अवधिका लागि, निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने वा तोकेको काम गर्ने अथवा लक्ष्य हासिल गर्न उद्देश्यले गठन गर्ने गरिन्छ ।
यसरी गठन गरिएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग आदि खारेज गर्ने सन्दर्भमा भन्नु पर्दा चार वर्षअघि नै (केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको वेला २०७५ मा) तत्कालीन सरकारले डाक्टर डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐन अन्तर्गत गठन भएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग खारेज गर्न, गाभ्न वा तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
तत्कालीन ओली सरकारले तुरुन्तै यस्ता समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग खारेज गर्ने घोषणा पनि गर्यो । तर, ओली सरकारले नै त्यस्ता समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोगमा आफ्नो नेता, कार्यकर्तालाई भटाभट राजनीतिक नियुक्ति दियो । ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग आदिमध्ये एक थियो 'आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ।'
अहिले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ भनेर चिनिने प्रतिष्ठान सुरुको रूप ‘जनजाति विकास समिति’ हो । सो समिति गठनका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलको सुझावअनुसार श्री ५ को सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्यो । ‘जनजाति विकास समिति’ले विसं २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’को रूप लियो । तर, नेपालमा को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? यसैमा ठुलो समस्या देखिन्छ । किनभने, हाल सूचीकृत ५९ जातिको सूचीमा कसैको मातृभाषा के हो ? कसैको जनसङ्ख्या कति छ ? कसैको ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो कहाँ हो ? कसैको मौलिक भेषभुषा के हो ? आदि केही अत्तोपत्तो नभए तापनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । ऊ वेला ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ नछुट्याई ‘जनजाति’ मात्रै भनियो, ‘आदिवासी जनजाति’ भनिएन । प्रतिष्ठान गठन भएपछि भने 'आदिवासी जनजाति' भनियो । साथै पहिलेका ६१ जातिमध्ये केहीलाई हटाइयो, केहीलाई गाभियो र, केहीलाई थपियो । यसरी ६१ बाट ५९ जाति बनाइयो । हटाइएकोमा ‘मनाङे’, गाभिएकोमा चिमतन, ठिनतन र स्याङ्तान थिए । उनीहरूलाई सगोलमा ‘तीन गाउँले थकाली’ भनियो । त्यस्तै थपेकोमा ‘याक्खा’ थियो ।
जाति सूचीको कुरो गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले 'रानाथारु' लाई अलग्गै जातिमा सूचीकृत गरिसकेको छ, रानाथारु जस्तै आधार भएको कुलुङलगायत अन्य (२५ मा बाँकी २४) जातिलाई भने हालसम्म पनि सरकारले सूचीकृत गरेको छैन । जबकि विसं २०६५ मै डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्य दल‘ले २५ वटा नयाँ जाति थप गरेको छ । जसमा कुलुङलगायत आदिवासी जनजातिहरू छन् ।
नेपालले सर्वप्रथम विसं २०४७ को संविधानले मात्रै ‘नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहु जातीय देश भनी स्वीकारेको हो । साथै आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह/वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कुलुङलगायत धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरूले जनजाति (तत्कालीन जनजाति समिति गठन भएकोबारे) जाति सूचीबारे थाहै पाएनन् । विश्वकै अग्लो हिमशिखर सगरमाथाको दक्षिण पूर्व, मकालु, चाम्लाङ, मेरा पिकलगायत हिमालको दक्षिण-पूर्वी भेगको कुनामा अवस्थित छ -'महाकुलुङ भूमि' । जहाँ कुलुङ जातिको सघन बस्ती रहेको छ । त्यो बेला (विसं २०५०/०५४) सञ्चारको माध्यम खासै थिएन । यसरी उनीहरूले ‘जनजाति’बारे वास्तविकता के हो ? थाहा नपाएरै आफूहरू ‘राई’ जातिमा सूचीकृत भएको थाहा पाए !
हाल नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि भनी ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन भई सञ्चालनमा समेत आई सकेको र, आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा जे जति काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै काम स्थानीय स्तरमै पनि हुन थालेकोले गर्दा अब नेपाल सरकारले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन । हुन पनि हाल बिना बित्थामा जनताले तिरेको करबाट सो प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि दुई करोडभन्दा बढी वार्षिक रूपमा खर्च भई रहेको छ । त्यसैले औचित्यहीन र बेकामे बनेको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ लाई सेतो हात्तीको रूपमा पालिरहनु भन्दा खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ । जसले गर्दा वार्षिक २ करोडभन्दा बढी बजेट बच्ने देखिन्छ । जुन आम नेपाली जनताले तिरेको राजस्व/कर रकम हो ।
