 (13)_1727965004.gif)
संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको पछिल्लो संविधानले नेपाल बहु जातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, कानुनको शासन, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको शासन भएको मुलुक प्रत्याभूति गरेको छ ।
नेपालका सबै जातजातिले बोल्ने मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता पनि दिइएको छ भने मौलिक हक (मौलिक हकको व्यवस्था ३१ वटा गरेको देखिन्छ) सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता दुवै नेपाली जनतामा निहित रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा नेपालका हरेक नागरिक र सामूहिक रूपमा हरेक समुदायले म को हुँ ? वा हामी को हौँ ? भन्ने कानुनी हक, अधिकार, मौलिक हक, अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार पाएको भन्ने आशय रहेको बुझिन्छ ।
तर विडम्बना के छ भने हाम्रो देश नेपालमा संविधान, ऐन, मूल कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, विनियमावली, धारा, उपधारा, दफा, उपदफा, उपदफाको (क), (ख), (ग) आदिमा जेसुकै लेखिएको वा व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन।
खासमा कतिपय जातजाति अथवा समुदायका अगुवा हौँ भन्नेहरूका साथै व्यक्ति विशेष, समूह, वर्ग, लिङ्ग आदिका अगुवाले आफू अनुकूल संविधान, ऐन, मूल कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, विनियमावली, धारा, उपधारा, दफा, उपदफा आदिको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । खैर, यो विषलाई यहीँ छाडौँ ।
कुरो गएको असार १ गतेको हो । सो दिन नेपालकै पुरानो र विश्वासिलो मानिने अखबार गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा एक समाचार प्रकाशित भएको थियो । हुन त गोरखापत्रकै जस्तो आशय बोल्ने, झल्किने समाचार अन्य दैनिक पत्रपत्रिका, अनलाइन न्युजपोर्टल, टेलिभिजन, एफएम रेडियो आदिमा पनि छापिएको, प्रकाशित भएको र प्रसारण भएको थियो ।
समाचार अनुसार मगर जातिले मनाउने भूमे पर्वको अवसरमा काठमाण्डौको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘देश र जातिहरूलाई फुटाएर राष्ट्रको हित नहुने’ भनी बोल्नु भएछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको जनगणनाको नतिजामा जातजातिको जुन खाले नतिजा आयो त्यसको विरोध गर्नेहरूप्रति उहाँको भनाई लक्ष्यीत भएको हो भने त्यो क्षोभको कुरा हो ।
यो देशका आदिवासी जनजाति हामी मात्रै हौँ भन्ने केही जातिका ठेकेदार प्रवृत्तिका समूहका नाइकेहरूको तुष्टिका लागि, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने आशय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा झल्किनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
विसं २०७८ मा भएको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा गणकहरूले गाउँ टोल सम्म पुगेर घरमुली वा घरका प्रमुख सदस्यलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर, सङ्कलन गरेर ल्याएको तथ्य–तथ्याङ्क जस्तो आएको हो, त्यस्तै नै सार्वजनिक गरिएको हो ? भनी प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा त्यसरी उठेका प्रश्नलाई तार्किक जवाफ भने झल्किन्न । नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिङ्ग आदिका बारेमा यसअघि पनि धेरै विवाद, वाधा–व्यवधान र विरोधका स्वरहरू उठ्दै आएको हो ।
त्यस वेलाको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई समेटेर खास गरी भाषा आयोग, आदिवासी आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आदिको अध्ययनलाई पनि आधार मानेको थियो, राय सुझाव लिएको हो । पछिल्लो पटक जनगणनामा देखिएका जाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिको तथ्याङ्कमा त्यो कुरा प्रतिविम्बत भएको देखिन्न ।
त्यसैले जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिङ्ग, वर्ग आदिको तथ्य-तथ्याङ्कलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नु भएको छ, त्यो गलत हो । महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग वा केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले हरेक १०–१० वर्षमा गर्ने गरेको जनगणनामा जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिङ्ग, वर्ग आदिको तथ्य-तथ्याङ्क स्थिर रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन ।
त्यसो हुँदो हो त विसं २०४८, २०५८ र २०६८ मा के भएको थियो ? अझ त्यो भन्दा पनि अघि जाने हो भने विगतका कतिपय जनगणनामा नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिङ्ग, वर्ग आदिको तथ्य–तथ्याङ्क नै सार्वजनिक हुन्थेन । के अब पनि हामीले त्यसै गर्ने ?
यस्तो पश्चगामी सोचमा १० वर्षे जनयुद्ध गरेर आउनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साथ दिनु हुन्न । अर्को स्मरणीय कुरा, विसं २०७८ को १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्टै जातिका रूपमा तथ्याङ्कमा आएका आठपहरिया, कुलुङ, चाम्लिङ, बान्तवा, बाहिङ, याम्फु आदि जातिहरूको सो तथ्याङ्क विल्कुलै सही छ, सही हो ।
किनभने ‘राई’ शब्दले विगतमा जात वा जाति नजनाएर नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि हाम्रा पितापूर्खा पाएको अस्थायी ‘पद–पदवी–पगरी’ जनाउँथ्यो । जसरी प्रधानमन्त्री जातले बाहुन, थरले दाहाल हुनु हुन्छ र पदले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
त्यसरी नै विगतमा किरातीका पितापूर्खाहरुले स्थानीय स्तरमा ‘राया’–‘राय’–‘राई’ भई काम गर्ने (जस्तै जग्गाको तिरोभरो उठाउने, झैँ-झगडा मिलाउने आदि) ‘पद-पदवी–पगरी’ पाएका थिए र हुन् । हाल सोही राई ‘पद-पदवी-पगरी’लाई जात वा जाति भनी मानिँदै आएको छ ।
त्यस्तै नेवार, मगर, थारु, गुरुङ आदिका अगुवाहरूका एकल जातिवादी, बाहुनवादी, एकात्मक, पूरातनवादी, निरङ्कुश सोच भएकाहरू जातिको सवालमा आगडि छन् । उनीहरूका कुरो मात्रै सुनिने हो भने लोपोन्मुख जातीको अस्तित्व सदाका लागि समाप्त हुने अवस्था छ ।
उनीहरूकै सक्रियतामा पहिले अन्धाधुन्द रूपमा सूचीकृत भएका ‘५९ जातिबाहेक नेपालमा अरू आदिवासी जनजाति छैनन्, ५९ जाति मात्रै ध्रुव–सत्य हो, अरू सबै मिथ्या हो !’ भनी एकोहोरो ढङ्गले गरिँदै आएको लिँडे ढिपी अन्तिम सत्य होइन ।
त्यसैले उनीहरूको कुरो मात्रै सुनेर प्रधानमन्त्रीले ‘देश र जातिलाई फुटाएको’ देख्नू, भुईँ तहको आम जनताको अपमान गरेको ठहर्दैन र ? त्यसो हो भने आदिवासीको सवालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि अनुदारवादी र अतिवादी सोच राख्ने शासक जाति भन्दा फरक देखिन्न ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयमा केही जानेका, बुझेका, नेपालका आदिवासी जनजातिका बारे वास्तविक ज्ञान भएका र तटस्थ बुद्धिजीवीहरू छन् भने उहाँहरूसँग एक पटक फेरि छलफल र बहस गरेर मात्रै यस्तो संवेदनशील विषयमा केही भन्नु मुनासिब होला ।
अन्यथा माओवादी पार्टी पनि निकट भविष्यमा कुनै वेलाको संयुक्त जनमोर्चा हुँदै राजमो, माले, हुने दिन आउन बेर छैन । हामीले त अहिलेसम्म हालको माओवादीले नै ‘राज्य र सरकार चलाउने वर्गहरूबाट सयौँ, हजारौँ वर्षदेखि पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी आदिको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेको हो भन्ने बुझ्दै आएका थियौँ ।
विसं २०५६ मा प्रधानमन्त्री दाहालकै कार्यकालमा नेपाल सरकारद्वारा प्रा.डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको २५ वटा नयाँ जातिमध्ये बाँकी रहेको २४ जाति पनि सूचीकृत हुने क्रममा भएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो ।
२५ जातिमा एक रानाथारु ओली सरकारको पालामा सूचीकृत भई सकेको छ । त्यसैले बाँकी रहेका कुलङ जातिलगायत अन्य जाति पनि सूचीकृत होला भन्ने आशा गरिएको हो .। तर प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुने मुद्दा ओझेलमा पर्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।
अन्तमा कुलुङ जाति लगायतले खोजेको हक, अधिकार र सूचीकरणको मुद्दा फगत होइन । कुलुङ समुदाय सँग जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको ऐनमा तोकिएका आधार, प्रमाणहरू पर्याप्त छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको क्रममा महाकुलुङ क्षेत्रको सोताङमा भएको चुनावी सभामा भन्नु भएको थियो ‘म कुलुङ जातिलाई सूचीकरण गर्न पहल गर्छु, सूचीकरण गर्छु ।’ हामीले त्यो भिडियो सुरक्षित राखेका छौँ ।
