_1725945816.gif)
धरान : उच्च अदालत विराटनगरले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वृद्धि गरेको मूल्य खारेज गरी पुरानै सेवा शुल्क र महसुल कायम गर्न जारी गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न धरानका १० दलीय सङ्घर्ष समितिले आग्रह गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरद्वारा २०८१ भदौ २ गते शुल्क, महसुल बढाउने खानेपानी ‘बोर्डको निर्णय यथास्थितिमा राखी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी जारी अन्तरिम आदेश’ तत्काल कार्यान्वयन गर्न दलीय समितिले आग्रह गरेको हो ।
यसअघि खानेपानीमा ३०० देखी ९९०० प्रतिशत सम्म वृद्धि गरेपछि दलहरूले आन्दोलन गरेकोमा वार्ताबाट उक्त वृद्धि फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । तर खानेपानी बोर्डले साउन महिनाको बिल काट्दा वृद्धि भएकै दरमा असुल गरेको पाइएकोले दलहरूले ‘अदालतको आदेश तत्काल लागु गर्न’ आग्रह गरेको हो ।
आज बुधवार १० दलीय सङ्घर्ष समितिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा साउन २७ गते आन्दोलनकारी १० दल र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड बिच भएको खानेपानीको शुल्क वृद्धि स्थगित गर्ने समेत ३ बुँदे सहमति हाल सम्म कार्यान्वयन नभएकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।
उक्त सहमतिको ३ नम्बरमा धरान खानेपानी बोर्डको आयव्यय विवरण ७ (सात) दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णय आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को आयव्ययसँग सम्बन्धित छ ।
यसअघि साउन १८ गते खानेपानी तथा सरसफाइ शुल्क निर्धारण आयोगले बोर्डलाई वृद्धि गरिएको शुल्क, महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनलाई पालना नगरेकोले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु परेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा ‘यस कुराले धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख तथा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष विधि, प्रक्रिया, पद्धति र समन्वय तथा सहकार्य नगर्ने नीतिमा रहेको’ उल्लेख छ ।
त्यसबाट नगर प्रमुख ‘धरानको विकास र उन्नतिका लागि अगाडि नबढ्ने र एकलौटी, मनोमानी तरिकाले नै अघि बढ्ने प्रष्ट पारेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ’ भनी विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘त्यस कुराको विरुद्धमा हामी आम धरानवासी सधैँ चनाखो तथा सचेत रहनु पर्दछ, भन्ने सन्देश पनि दिएको’ उल्लेख गर्दै धरानका जनताको हक, अधिकार र महशुलदर वृद्धिको विरुद्धका आन्दोलनमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गरिएको छ ।
