_1725945816.gif)
धरान : नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई आफै महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको लिखित जानकारी गराएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को परिच्छेद ६ (२८) (३२) अनुसार आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिम महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम मात्र खानेपानी बोर्डले सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था भएको जानकारी पनि गराएको छ ।
आयोगले साउन १८ गते नै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई उक्त पत्र लेखेको पाइएको छ । तर कानुन विपरीत वृद्धि गरिएको शुल्क, महसुल खारेज गर्न आन्दोलन हुँदा पनि बोर्डले आयोगको निर्देशन लुकाएर राखेको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक (राजु पोखरेल)को नाममा आयोगले लेखेको पत्र अनुसार बोर्डले शुल्क, महसुल वृद्धि गरेको कुरा समेत आयोगलाई जानकारी नदिएको देखिन्छ ।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ बोर्डबाट केही दिन अगावै महसुल वृद्धि गरिएको बुझिन आएकोमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
पत्रमा बोर्डको निर्णयहरू माग गर्दै भनिएको छ ‘यस विषयमा तहाँबाट भए गरेका निर्णयहरू इमेल मार्फत यस आयोगलाई ३ दिन भित्र उपलब्ध गराइदिन हुन आयोगको मिति २०८१/४/१७ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
पत्रमा यस्तो यसरी स्पष्ट लेखिएको छ :
