_1725945816.gif)
धरान : जुलुस प्रदर्शन सहित आइतबार खानेपानी कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलाउन धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेनन् । उनले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएर ताला खोल्ने उत्प्रेषणको आदेश ल्याएर मङ्गलवार खुलाएका छन् ।
नगर प्रमुख साम्पाङले कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको विरुद्धमा उत्प्रेषणको परमादेश माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा उच्च अदालतले मानव जीवनको लागि अति आवश्यक र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गरी आज मङ्गलवार विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति श्याम पोखरेल सहितको नाममा तालाबन्दी खोल्न आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालती आदेशको सम्मान
सभापति पोखरेलले भने ‘सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान हामी सम्मान गर्छौँ ।’ खानेपानीको शुल्क र महसुल वृद्धिको कानुनी कुरा महसुल निर्धारण आयोग र धराने जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग पनि जोडिएको उनले बताए ।
राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेको भए ताला खुलाउन अदालत पुगिरहनु नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो भन्ने उनको भनाई छ । नगर प्रमुख साम्पाङले ऐन, कानुन अनुसार काम गर्छन् भने खानेपानी ऐन पनि मान्नु पर्ने दलहरूको आग्रह भएको उनले बताए ।
शुल्क वृद्धि विरुद्धको आन्दोलन जारी
यसअघि आजै दलहरूले खानेपानी बोर्ड परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे खानेपानी बोर्ड अध्यक्ष कार्यकक्ष ,निर्देशक र आर्थिक प्रशासन सहित धरान ११, १५,१६ को बिल काउन्टरको ताला नखेल्ने बताएका थिए ।
काँग्रेस धरान नगर सभापति श्याम पोख्रेलले भने ‘आन्दोलन जारी छ ।’ उनले राज्यको न्यायिक निकायले अदालतले दिएको आदेश दलहरूले पालना गर्ने बताउँदै तर यदि कसैले वार्ता समन्वय नगरी जबरजस्ती ताला फोडे थप सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्ने बताएका थिए ।
स्वघोषित बोर्ड अध्यक्षले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता, समन्वय र छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुलले निर्धारण आयोगको महसुल पुरानै दरमा थयावत गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन स्वघोषित बोर्ड अध्यक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दलहरूको माग कायम रहने उनले स्पष्ट गरे ।
प्रजिअ तिवारीद्वारा ताला खोल्न आग्रह
मङ्गलवार नै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले दलहरूसँग छलफल गर्दै ताला खोली, सुशासन कायम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा प्रजिअ सिडियो तिवारीले मानव जीवनका लागि खानेपानी अत्यावश्यक र संवेदनशील रहेकाले तत्काल ताला खोलेर राज्यलाई शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्न दलहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।
उनले नेपाल सरकारले महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय धरानको खानेपानी बोर्डले मान्नु पर्ने बताए । उनले भने ‘राज्यमा सुशासन कायम राख्न सङ्घीय सरकारको निर्णय स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
प्रजिअ तिवारीले भने ‘खानेपानीको मूल्य यथावत् राख्न आयोगले निर्णय गरेकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ आन्दोलन स्थगित गरी सुशासन कायम गर्न सघाउनुस् ।’
अवैधानिक, अवैज्ञानिक वृद्धि खारेज हुनुपर्छ :
छलफलमा काँग्रेस सभापति पोख्रेल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अमर ईजम, जसपा अध्यक्ष ताजुब लिम्बु, काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र गोले लगायतले अवैज्ञानिक र अवैधानिक रूपमा जारी भएको महसुल वृद्धिदर यथावत् नभइन्जेल ताला नखोल्ने बताएका थिए ।
छलफलमा राजनैतिक दलका नेताहरू कोशी प्रदेश सांसद विजय राई, यशोदा कायस्थ, पूर्व सङ्घीय सांसद जयकुमार राई, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा खानेपानी बोर्ड पदेन सदस्य विजय श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।
नगर प्रमुख साम्पाङ द्वारा गाली गलौज
यसैबिच नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले खानेपानी शुल्क वृद्धिको विषयमा भएको आन्दोलनका अगुवा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘चोर फटाहाहरू’ भनी गाली गलौज गरेको विषयले राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट भएका छन् ।
उनीहरूले नगरका प्रमुखको मर्यादाको धज्जी उडाउँदै लेखिएको उक्त स्ट्याटसले धरानमा राजनीतिक संस्कार समाप्त गर्ने प्रवृत्ति भएको बताएका छन्।
स्ट्याटसमा खानेपानी महसुल बढ्यो भन्नेहरूको पछि नलाग्नु भन्दै ‘यो महिना आउने विल हेर्नु । चारे फटाहाहरूको कुराको पछि नकुद्नु ।’ भनेका छन्।
