धरान : खानेपानीमा वृद्धि गरिएको महशुल, शुल्क खारेजीको आन्दोलनमा रहेका राजनैतिक दलहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले भोली मङ्गलवार बिहान ९ बजे छलफलमा बोलाएको छ ।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले वृद्धि गरेको शुल्क, महसुल खारेज गरी पुरानै दर यथावत् राख्न माग गर्दै आन्दोलनरत १० राजनैतिक दलहरूलाई छलफलमा बोलाइएको हो ।

नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई बोधार्थ पत्र पठाएको छ । सोही विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले दलहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन ।

छलफल धरान-१ स्थित सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा राखिएको प्रजिअ तिवारीले बताए । उनले भने ‘सङ्घीय सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई समन्वय गर्दै छलफलमा राख्न निर्देशन दिएकोले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नका लागि छलफल बोलाइएको हो ।’

उनले आन्दोलनको क्रममा भएको तालाबन्दीले सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने सम्भावना भएकोले  प्रशासनको लागि सरोकारको विषय भएको बताए । तालाबन्दी कार्यक्रम रोकेर जनतालाई सेवा प्रदान गर्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरिने उनको भनाई थियो ।

पहिलो चरणको छलफल राजनैतिक दलहरूसँग बसेर माग सम्बोधन गरिने उनको भनाई छ ।