धरान: तत्कालिन नेकपा एमालेसँगको पार्टी समायोजनप्रति असन्तुष्ट बनेर अलग्गिएका गोपाल किरातीले नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरेका छन् । केन्द्रका अध्यक्ष उनै किरातीले सरकारसँग संविधान पुर्नलेखनसहित १८ बुँदे माग अघि सार्दै सम्बोधन नभए संघर्षसहित उपचुनाब बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वन समुहको सभाहलमा सोमबार संविधानमा समाजवाद पुनर्लेखन र उपचुनाव बारे आयोजित छलफलमा किरातीले संविधानमा समाजवाद लेख्नको लागि असोज ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मासमक्ष १८ बुँदे चेतावनी पत्र बुझाएको बताए । उनले एक महिने अल्टिमेटम दिएको खुलाउदै कार्तिक ३ गते पनि सुनुवाइ नभए उपचुनाब बहिष्कार गर्दै सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

किरातीले संविधान पुनर्लेखन सम्बन्धि १८ बुँदे कार्यसुची छलफलमा पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको कार्यसुचीमा साझेदारीको नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग, जाती, क्षेत्र, महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आजसम्मका संपुर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरि एक पैसा पनि बिदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्ने, गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्ने आदिवासी समुदायका युवालाई विदेशी सैन्य भर्तिमा लखेट्ने तथा नेपालको भुमी अंग्रेज़ भारतलाई सुम्पने सुगौली सन्धी बिरुद्ध टिष्टा काँगडा फिर्ता आन्दोलन गर्नुपर्ने किरातीको माग छ ।

यस्तै, गणतन्त्र नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको दुष्चक्रमा फसाउने इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा संलग्नता तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, आयात निर्भर दलाल अर्थतन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय स्वधिनताको आन्दोलन उठाएर व्यापार घाटा र महंगी अन्त्य गर्न परम्परागत बितरणमुखी बजेट सिद्धान्त खारेज गरि उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको सार्वजनिक प्रतिवद्दता गर्नुपर्ने, देशद्रोही दलाल भ्रष्टाचारी र बलात्कारिलाई मृत्युुदण्डको सजाय गर्नुपर्ने, साम्राज्यवाद तथा बिस्तारबाद बिरुद्ध उत्पीडित रास्ट्रहरु र जनसमुहको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको बृहत्तर पुनर्संरचनाको दृढ पहल गर्नुपर्ने, नेपाली मुद्रासँग भारतिय मुद्राको सटही दर बराबरी कायम गर्नुपर्नेलगायत १८ बुँदेमा समेटिएको छ । छलफलमा राजनीतिक बिष्लेशक भवानी बरालले वर्तमान संघीयता वर्ण बिशेष र भौगोलिक विशेष भएको भन्दै प्रदेश सरकार जमिनहिन टापु भएको टिप्पणी गरे ।

यस्तो छ किरातीको १८ बुँदे माग:

१)साझेदारीको नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग जाती क्षेत्र महोलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण पहल गरियोस् ।
२)नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आजसम्मका संपुर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरि एक पैसा पनि बिदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय संकल्प गरियोस् ।
३)गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुन्ठित गर्ने आदिवासी समुदायका युबालाई बिदेशी सैन्य भर्तिमा लखेट्ने तथा नेपालको भुमी अंग्रेज़ भारतलाई सुम्पने सुगौली संधी बिरुद्ध टिष्टा काँगडा फिर्ता आन्दोलन गरियोस् ।त्यस्तै गणतन्त्र नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको दुस्चक्रमा फसाउने इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा संलग्नता तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
४)आयात निर्भर दलाल अर्थतन्त्र विरुद्ध राष्ट्रिय स्वधिनताको आन्दोलन उठाएर व्यापार घाटा र महंगी अन्त्य गर्न परम्परागत बितरन्मुखी बजेट सिधाान्त खारेज गरि उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको सार्वजनिक प्रतिवद्दता गरियोस् ।
५)देशद्रोही दलाल भ्रष्टाचारी र बलात्कारिलाई मृत्युुदण्डको सजाय गरियोस।
६)साम्राज्यवाद तथा बिस्तारबाद बिरुद्ध उत्पीडित रास्ट्रहरु र जनसमुहको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको बृहत्तर पुनर्संरचनाको दृढ पहल गरियोस। नेपाली मुद्रासंग भारतिय मुद्राको सटही दर बराबरी कायम गरियोस्
७)मजदुर श्रमिक कृषि श्रमिक र पुँजिपतिबर्गको जनसंख्या ठोस गरि राज्यसत्ताको तिनै तहको प्रतिनिधि सभामा मजदुर जनसंख्या कृषि श्रमिक जनसंख्या र पुँजिपती जनसंख्या समानुपातमा समग्र बर्गिय निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिस्चित गरियोस।
८)समग्र बर्गिय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरियोस।
९)समग्र बर्गिय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत राष्ट्रिय अस्तित्वका जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निश्चित गरियोस् ।
१०) मधेसी बाहुल्यताको प्रदेश २ सुधृढिकरण तथा त्यस बाहेक अरु छ प्रदेश बिघटित गरि पहिचान आधारित १४ प्रदेशको संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् ।
११) जननिर्वाचित राष्ट्रपति सरकार प्रमुख र जननिर्वाचित उपराष्टपति सर्वोच्च न्यायलय प्रमुख हुने शासकिय स्करुप निश्चित गरियोस् ।
१२) शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आवास तथा खाद्य प्रभुता सम्बन्धि नागरिकको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन दायित्व स्थानिय सरकारमा प्रत्याभुत गरियोस् ।
१३) राज्यको संपुर्ण वार्षिक बजेटको ७० प्रतिशत स्थानिय सरकारमा हस्तान्तरण गरियोस।
१४) साम्राज्यवादी तथा बिस्तारबादी खुला बजार अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरि आम नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराईयोस।
१५) क. नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध थोपरिएको असंवैधानिक प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरि त्यस पार्टीसंग राजनितिक ब्याबहार गरियोस् ।
१६) मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरि दोषी ठहर गरिएका जनआन्दोलनका अपराधीलाई कार्वाही गरियोस।
१७) दास ढुंगा हत्या काण्ड र नारायण हिटि हत्याकाण्डको बैज्ञानिक छान्बिन गरि दोषिलाई हदैसम्मको सजाय गरियो।
१८) राज्यका बहालवाला र भुपु अधिकारीहरुलाई जनसाधारण बराबर सुबिधा तोकियोस भ्रष्ट र सुबिधा लम्पट अधिकारीलाई कार्वाही गर्न जनदिशा ऐन निर्माण गरियोस् ।