 (13)_1727965004.gif)
धरान: प्रदेश सभाले १९ गतेभित्र प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गरेर दुई तिहाई मतबाट टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पहिचान पक्षधर तथा क्षेत्रीयतावादी पार्टी आन्दोलित भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चआवद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले मंगलबार धरानमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैशाख १९ गतेदेखि नै अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । दलीय सहमति विना प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरणबारे दुईतिहाई बहुमतको आडम्बरमा मनोपोलीढंगले सरकार र सदन अघि बढ्न खोजेको भन्दै मञ्चले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङले प्रदेश १ को नामरण लिम्बुवान र किरात खम्बुवान घोषणा गराउन र स्थायी राजधानी ऐतिहासिक विजयपुर क्षेत्रलाई घोषणा गराउन प्रदेश संसद अनिश्चितकालीन घेराउ गर्ने बताए ।
प्रदेश संसद घेराउको आन्दोलनको कार्यक्रम सशक्तरुपमा हुने भन्दै गुरुङले प्रदेश सरकार र संसदले आन्दोलनको भावना नसमेटे कडाभन्दा कडा थप आन्दोनलको कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढ्ने पनि चेतावनी दिए । यसअघि पनि लिम्बूवानसहित पहिचान पक्षधरहरुले प्रदेशसभा अघि घेराउ कार्यक्रम गरिसकेको थियो । मञ्चले संविधान संशोधन गरेर १० जोड १ प्रान्त पहिचानको आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । प्रदेश १ को प्रदेश सभाले १९ गतेभित्रमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषयमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सुचना प्रकाशित गरेको थियो । नाम र राजधानीको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सहमतिबाटै घोषणा गर्ने बताउदै आएका थिए । तर, सहमति जुट्न सकेको कतैबाट संकेत मिलेको छैन ।
प्रदेश सभामा पुर्वएमालेकै सांसदहरुको बहुमत सदस्य छ भने पुर्वमाओवादीको समेत सांसद संख्या जोड्दा दुई तिहाई छ । त्यसैले मतदात प्रक्रियाबाट नै नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सत्तापक्ष अघि बढेको संकेत दिएको छ । सत्तापक्षको यो संकेत बुझेरै होला, पहिचान पक्षधरका राजनीतिक दलहरु सशकित छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पनि आइतबार नै प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धमा १९ गतेसम्म प्रस्ताव ल्याउन भन्दै सुचना प्रकाशित गरिसकेको छ । बैशाख १९ गतेभित्र सांसद तथा दलले दुबै प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने छ । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामबारे अब प्रदेश सांसदले व्यक्तिगत रुपमा समेत नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्न सक्छन् । त्यो प्रस्तावमा दुई जना सांसदले समर्थन गरे पुग्छ ।
प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन् । जसमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एकएक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसदको मत चाहिन्छ । यो मत नेकपाको पूर्व एमाले एक्लैसँग छ । पूर्व एकीकृत माओवादीसमेतको मत जोड्दा दुई तिहाईभन्दा बढी मत छ ।
