 (13)_1727965004.gif)
धरान: पर्यटनको विकास गर्ने भन्दै सर्दु जलाधार क्षेत्रको अत्यन्तै विवादित ठाउँ छोटीमोरङ डाँडामा हङकङको कपी गरेर थाउजेण्ड बिग बुद्ध बनाउने भनिएको थियो । निर्माणस्थलको कारण शुरुवातदेखि नै विवादित र शंकाको घेरामा परेको यो प्रोजेक्टको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।
डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(ईआईए), सोइल टेष्टविना र जिल्ला वन कार्यालयले रोक लगाउदा लगाउदै पनि शिलान्यास गरिदा तत्कालिन सभामुख ओनसरी घर्ती मगर पनि विवादमा तानिएकी थिइन् । धरान नगरपालिका, राजनीतिक दलहरु र सुर्योदय बद्ध विहारले मात्र शिलान्यास गर्न एक समिति बनाएको थियो । प्रक्रिया पुरा नगरी शिलान्यास गरिएको थियो भने त्यो क्षेत्र जलाधारमा पनि पर्छ । त्यसैले बिग बुद्धको नभै निर्माणस्थलको वेठिक भएको भन्ने आलोचना भयो । पछि, सुर्योदय विहारले जिल्ला वनबाट धार्मिक वनको स्वीकृति लियो । त्यसपछि धरान उपमहानगरपालिकासँग बिग बुद्ध बनाउने सम्झौता पनि गर्यो । तर, सुर्योदय विहारले ईआईए गरे नगरेको वा डिपिआर तयार भए नभएको अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी गराउन सकेको छैन । साथै, बिग बुद्ध निर्माणको लागि कति वैदेशिक सहायोग उठ्यो भन्ने पनि अहिलेसम्म पारदर्शी भएको छैन ।
उल्टै बिग बुद्ध बनाउन नेतृत्व गर्नेहरुको गतिविधि शंकाको घेरामा गर्दै गएको छ । उनीहरु बिग बुद्ध बनाउन भन्दा पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रको छोटीमोरङ डाँडा किनबेच र प्लटिङमा संलग्न थालेको टिकाटिप्पणीहरु भइरहेको छ । सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वोच्चबाट ४२ बिघाको मुद्दा जितेपछि धरानका नेताहरुलाई पनि जग्गा बाँडफाड गरेको छोटीमोरङ डाँडा किनबेच र प्लटिङ गर्नको लागि मात्र भुमाफियाहरुको योजना अनुसार बिग बुद्धको योजना त्यहाँ लगिएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यहाँ एउटा बुद्धको मुर्ति स्थापना गरिएको छ भने हल पनि बनाइएको छ । तर, पछिल्लो समय बिग बुद्धको योजना ओझेलमा छ भने छोटीमोरङ डाँडा आसपास व्यापकरुपमा जग्गा प्लटिङ भएको छ । त्यहाँ सरकारी जग्गामा बिग बुद्धको योजना लगिए पछि नै छोटीमोरङ डाँडामा प्लटिङ तीब्ररुपमा भएको छ । त्यसैले धरानेहरुले बिग बुद्ध योजनामाथि नै शंका उठाउदै आएका छन् ।
तत्कालिन समय सर्दु जलाधार जोगाउ अभियानका संयोजकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर कमिटिका सभापति तिलक राई प्राकृतिलाई पनि जोगाउदै बिग बुद्ध निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिले शंकास्पद गतिविधि हुन थालेको बताउँछन् । केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसले धरानको भानुचोकमा आयोजना गरेको कोणसभामा सभापति तिलक राईले खुलेरै विरोध जनाए । ‘प्राकृतिक स्वरुपलाई संरक्षण गर्दै र स्थानीय(धरानबासी)लाई पनि एक रुपैया नउठाउने सर्तमा बिग बुद्ध बनाउने भनिएको थियो । धरानेहरुलाई एक रुपैया नउठाउने भनिएको थियो, सबै विदेशबाटै बजेट आउछ भनियो,’उनले भने,‘अहिले अहिले नगरपालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्रसँग पैसा माग्ने काम हुदैछ । यो के हो ?’
उनले जग्गा किनबेच र प्लटिङमा मात्र ध्यान गएकोप्रति पनि नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । साथै, जलाधार क्षेत्रको छोटीमोरङ डाँडामा जग्गा किन्नेहरुलाई पनि तत्काल फिर्ता गर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘त्यहाँ जग्गा किन्ने हाम्रो पार्टीकै साथीभाईहरु हुनुहुन्छ भने पनि आग्रह गर्छु, त्यो फिर्ता गर्नुस्, किनभने त्यो सट्टाभर्ना पाइसकेको सरकारी जग्गा हो, सरकारले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गर्न समिति बनाएको छ, ढिलो चाडो सरकारीकरण हुन्छ,’सभापति राईले भने,‘प्रकृति भनेको पानी, वाना, हरियाली सबै हो, जलाधारमा घरैघर भयो भने के हुन्छ ? सट्टाभर्ना पाइसकेको व्यक्तिको नामको जग्गा तत्काल सरकारले सरकारीकरण गर्नुपर्छ । नत्र भुमाफियाको दोहनले जलाधार नै सकिन्छ ।’
जलाधार संरक्षणको लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका धरानका पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखे पनि भुमाफियाहरुको योजनामा बिग बुद्धलाई त्यो ठाउँमा बनाउने भन्दै लगेर विवादमा पारेको बताउँछन् । ‘त्यो जलाधार क्षेत्र हो भन्ने थाह हुदा हुदै पनि बिग बुद्ध त्यही बनाउने भनेर लगे । यसको भित्रि उद्देश्य त जलाधारको छोटीमोरङमा प्लटिङ गरेर जग्गाको भाउ बढाउनु थियो,’पलिखेले भने,‘सचेत धराने जनताको अभियान र मिडियाको कारण त्यहाँ भुमाफियाले प्लटिङ गर्न पाएको थिएन, बिग बुद्ध बनाउने योजना लगिएपछि डोजर चल्यो, रुखहरु काटियो र प्लटिङ शुरु भयो ।’
के हो जलाधार विवाद ?
धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानबासीको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो । मानव वस्तीको कारण पानीको स्रोत संकटमा परेपछि पुर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाह धनकुटा आएको बेला धरानबासीहरु गएर संरक्षणको आग्रह गरेका थिए । धरानेहरुको आग्रह वमोजिम २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधिस सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अब्यवस्थितलाई ब्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको निर्णय वमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरुलाई मोरङको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिने काम भएको थियो ।
तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरे पनि २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म यहाँका २०९ घरपरिवारलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न निर्णय, राजपत्रहरुमा उल्लेख छ । सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ । यो कुरा थाह पाएपछि भुमाफियाहरुले धरान–भेडेटार सडक खण्डमा पर्ने छोटीमोरङसहितका जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने र प्लटिङ गरेर बेच्ने क्रम बढेको छ ।
