विधेयक फिर्ताको माग गर्दै पत्रकारहरुद्वारा सिडिओ कार्यालयमा धर्ना

इटहरी: सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेको विरोधमा देशैभरीका पत्रकारहरुले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना बसे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको निर्देशन वमोजिम पत्रकारहरुले देशभरकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना बसेका हुन् । सम्बन्धित जिल्लाका पत्रकार महासंघको अगुवाईमा शुक्रबार एक घण्टा भर्ना कार्यक्रम भएको थियो । यसैबीच, पत्रकार महासंघ सुनसरीको अगुवाईमा सरकारले ल्याएको बिधेयकको तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित पत्रकारहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय इनरुवामा धर्ना बसेका थिए । जिल्लाका पत्रकारहरुले प्रशासन अगाडि आफ्नो सञ्चार सामाग्री, क्यामरा, कलम, रेकर्डर, मोबाईल लगायत भुईमा राखेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

सरकारले ल्याएको उक्त बिधेयकले प्रेसको मात्र नभै नागरिकहरुको पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । बिरोध प्रर्दशन पछि सम्वोधन गर्दै पत्रकार महासंघ सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष, अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्वाले विधेयकले पत्रकारको अधिकार मात्र नभएर राज्यका जनतालाई पनि अधिकारविहिन बनाउने बताए । सुब्बाले भने, ‘पत्रकारहरुलाई कुण्ठित गरायो भनेर हामीले भनिरहेका छौ, खास पत्रकारलाई मात्र होइन, यो विधेयकले जनतालाई पनि लेख्न, बोल्न बन्देज लाग्छ । मिडियालाई सरकारले सुझाव दिने हो । जुनै सरकार आएपनि राज्यको स्थायी प्रतिपक्ष मिडिया हो ।’

अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको कारण ठुला मिडियाले लुकाउन खोजेको वदमासी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरुको कारणले लुकाउन नसक्ने भएपछि सरकार त्रसित बनेर जनताको बोल्न पाउने अधिकार पनि हनन् गर्न खोजेको सुब्बाको भनाई छ । सुब्बाले भने,‘हामीले राजनीतिक विरोध गरेका हैनौँ, सरकारलाई ढालेर पत्रकार सत्तामा आउने हैन, सरकार निरङ्कुश बनिरहेको छ । जनताको पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भइरहेको छ, त्यसैले विरोधमा उत्रिएका हौं ।’

पत्रकार महासंघ सुनसरीका वर्तमान अध्यक्ष अमर खड्काले सरकारले बिधेयकमाफर्त जनताको आवाजलाई पनि कुण्ठित गर्न लागेको कारण पत्रकारहरु आन्दोलनमा आउनुपरेको बताए । पत्रकारलाई कारबाही गर्नका लागि फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइएको बिधेयक रहेको बताउँदै उनले भने,‘यो विधेयकले आममानिसलाई पनि कुण्ठित पार्छ, हामीले आममानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।’

कार्यक्रममा प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष धनबहादुर पुरी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघका प्रदेश १ अध्यक्ष राजन केडी र पत्रकार महासंघ सुनसरीका सल्लाहकार जनकऋषि राईले पनि विधेयकको विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे । गत बैशाख २६ गते सरकारले संसदमा पेश गरेको उक्त बिधेयकमा पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा मानहानी भए पत्रकारहरुलाई २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएसँगै पत्रकारहरु आन्दोलनमा छन् ।