 (13)_1727965004.gif)
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच) को निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ । हालिएका रड खिया लाग्न थालेका छन् । पिलर र पर्खालहरू भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्
प्रतिष्ठानसँग शर्मा–रसुवा जेभी काठमाडौंले ०७६ असार अन्तिममा निर्माण पूरा गरी हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ०७३ असार २८ भएको सम्झौताअनुसार ४ सय शय्याको चारतले भवन निर्माणको करिब ३० प्रतिशत काम हुँदाहुँदै रोकिएको पनि वर्ष दिन पुग्न थालेको छ ।
आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले २०७४ मंसिर ८ गते निर्माणाधीन भवनको काम रोकेका थिए । प्रतिष्ठानको सिनेटले दिएको म्यान्डेटभन्दा चार गुणा बढी लागत इस्टिमेटमा एमसीएच बनेको उजुरी परेपछि निर्माण कार्य वर्षदिनदेखि अलपत्र भएको हो ।
प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा गौरीशंकर अग्रवालका अनुसार तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासलाई सिनेटले ७६ करोडमा भवन निर्माणको म्यान्डेट दिएको थियो तर १ अर्ब ५० करोडमा एमसीएच भवन निर्माण गर्न शर्मा रसुवा जेभीलाई ठेक्का दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । अग्रवाल भन्छन्, ‘एकातिर म्यान्डेट छ, अर्कोतिर बजेट स्टिमेटअनुसार भवन निर्माण भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले अघिल्लो सिनेट बैठकमा छानबिन गर्ने र छानबिन पूरा नभएसम्म निर्माण रोक्न आदेश दिएपछि अलपत्र भएको हो ।’
पूर्वका विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक करिब ६ सय महिला स्त्री तथा प्रसूतिको समस्या लिएर प्रतिष्ठानमा आउने भएकाले चाप थेग्न नसकेपछि आमा र बच्चाका लागि बेग्लै उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार एमसीएच भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
भवन निर्माणका विषयमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नभएपछि गरिएको आर्थिक रोक्का अझै फुकुवा भएको छैन । निर्माण रोकिएपछि हालका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराबीच सञ्चार माध्यममा दोहोरी नै चलेको थियो ।
सिनेटमा पास नगराई चार गुणा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि बोहराले पूर्वउपकुलपति दास र ठेकेदार कम्पनी शर्मा रसुवा जेभीसँग आर्थिक लेनदेनको सेटिङ गरी दासकै लागत स्टिमेटलाई पारित गराउने प्रयास गरेका थिए तर त्यसबीच नयाँ उपकुलपति भएर रौनियार प्रतिष्ठानमा आए ।
बोहराले रौनियारलाई पनि फेरेर डा. संगीता भण्डारीलाई उपकुलपति बनाएर आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गरेपछि रौनियार र बोहराबीच दोहोरी चलेको थियो ।
बोहरा, दास र रौनियारको जुँगाको लडाइँमा महिला र बालबालिकाको उपचार गर्ने अत्याधुनिक भवन निर्माण अलपत्र भएको हो । तत्कालीन मन्त्री बोहराले ४० औं सिनेट बैठकमा निर्माणको काम रोक्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए तर छानबिन पूरा नहुँदै स्वास्थ्य सचिव रेग्मीको अवकाश भए पनि समिति पनि अलपत्र भएको थियो ।
बोहराले बनाएको समिति अलपत्र परेपछि कुलपति केपी ओलीको उपस्थितिमा बसेको प्रतिष्ठानको ४१औं सिनेटले ७ सदस्यीय अर्को छानबिन समिति बनायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समिति साता दिनअघि मात्र काम सकेर काठमाडौं फर्किएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले हामीसँग जेजे कागजपत्र माग्यो, सबै उपलब्ध गराएर सहयोग गरेका छौं,’ छानबिनबारे उपकुलपति रौनियारले भने, ‘यसमा जसले आर्थिक अनियमिता गरेको छ र दोषी पाइए कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि उद्देश्य हो तर निर्माण कार्य फुकुवा हुनुपर्छ ।’
उनले सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग पनि यसबारे कुराकानी गरेको बताए । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले पनि छानबिनपछि भवन निर्माणका लागि चाँडै बजेट निकासा गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए ।
१ वर्ष निर्माण कार्य रोकिँदा ठेकेदार कम्पनीले प्रतिष्ठानसँग ब्याजसहित २० करोड रुपैयाँ माग गरिरहेको छ तर प्रतिष्ठानसँग रकम नभएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कहाँबाट रकम ल्याएर दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ । उपकुलपति रौनियारले छानबिन चाँडो सकेर रकम निकासाका लागि मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी दिएका छन् । सिनेट सदस्यसमेत रहेका स्त्री तथा प्रसूति विभागका प्रमुख प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मीले निर्माण पूरा भएसँगै उपचारमा पनि सहज हुने बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको प्रसूति भवन पनि ब्रिटिस घोपा क्याम्प हुँदाको भवन हो । दु:खसुख चलाइरहेका छौं तर बिरामीको चाप थेग्न नसक्दा एमसीएच भवन कहिले बन्ला भन्ने कुरेका छौं ।’ उनले प्रसूति समस्या आमासँग मात्र नजोडिएर गर्भमा रहेको बच्चासँग पनि जोडिएकाले गुणस्तरीय उपचार सेवा दिन एउटा गतिलो र सुविधा सम्पन्न एमसीएच भवन आवश्यक भएको बताए । ‘यसमा कसैको पनि चलखेल नहुँदा राम्रो,’ उनले भने ।
साभार : www.kantipurdaily.com बाट
