 (13)_1727965004.gif)
धरान : गाडी चालकहरु जेल जाने भन्ने भ्रामक प्रचार गरेर यातायात बन्द भएको भन्दै यातायात मजदुर नेता तथा संगठनहरुले नै सवारी आवागमन सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकी अपराध संहितामा आएको परिवर्तनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा केही संशोधन भएपनि प्रचार गरिए जस्तो निर्दोष चालक जेल जाने अवस्था नरहेको पनि प्रष्ट पारेका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय महासचिव नवराज घिमिरेले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ मा ज्यान मरेमा हुने सजायको उपदफा १ को मनसायप्रेरित घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भन्ने स्थानमा सर्वस्वसहित भन्ने हटेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, दफा १६१ को उपदफा २ मा लापरवाही भएको प्रमाणित भएमा २ देखि १० वर्षसम्म कैद रहेकोमा संहिताले फौजदारी कसुरको सजायको न्युनतम सजाय ३ वर्ष बनाएकोले उक्त दफामा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ तर ३ वर्ष कैद सजाय सुनाईएका कसुरदार धरौटीमा छुट्ने संहिताले व्यवस्था गरेकाले यसको संशोधनले चालकहरु आतंकित हुनु आवश्यक नरहेको र निर्दोष चालक जेल जाने अवस्था पनि नरहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसैगरी, ऐनको दफा १६१ को उपदफा ३ को भवितव्य घटनामा एक वर्षसम्म कैद र २ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थामा कुनै संशोधन नभएको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा १६७ मा रहेको काबु बाहिरको परिस्थितिमा दुर्घटना भई कुनै हानी नोक्सानी भएमा चालकलाई कुनै सजाय नहुने व्यवस्था यथावत नै रहेकोले हल्लाको पछि नलाग्न पनि चालकहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
मजदुर नेता एवं संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वालाले पनि ऐनको पुरानै व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएकाले अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले जे जस्ता प्रचार गरिएको छ, ती सबै झुटो हो । हामी सबै मजदुरहरुको हकअधिकारको पक्षमा र संकट आइपर्दा हरदम साथमा छौं, तसर्थ आ–आफ्नो सवारी साधनहरु नियमितरुपमा सञ्चालनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं,’उनले भने ।
मंगलबारदेखि नयाँ मुलुकी अपराध संहिताले चालकहरुलाई कडा कानुन आएको र सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था गरेको भन्दै राजधानी बाहिरका अधिकांश जिल्लाहरुमा सार्वजनिक सवारीका साधनहरु चलेको छैन । निजी, साना र भाडाका सवारीहरु मात्र चलेका छन् । बुधबार संविधान दिवसकै दिन पनि छिटफुटमा मात्र सवारीहरु चलेको थियो ।
