 (13)_1727965004.gif)
धरान: सिके राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले संसदमा आशंका प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले सहमतिको दोस्रो बुँदालाई सरकारले सच्याउनु पर्ने पनि बताएका छन् ।
आज आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै नेकपाका नेता एवं सांसद भिम रावलले सहमति गरिनु स्वागतयोग्य भए पनि सहमति पत्रमा प्रयोग भएको भाषाले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको प्रतिकुल रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सहमतिको भाषा नेपालको संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै सहमतिमा भएको त्रुटी सच्याउन माग गरे ।
‘सरकारले वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको एकता र स्वतन्त्रतामा आजसम्म भनेका कुरा फिर्ता गरेका छन् भन्नु प¥यो र सिके राउतले आज उप्रान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेर नेपालको स्वाधिनता अनुरुप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान तयार छु भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ’ रावलको भनाई थियो ।
यसैगरि, काग्रेस नेता एवं सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि सिके राउतसँगको सहमतिको बुदाँ नं २ ले धेरै आशंका जन्माएको भन्दै सरकारले यसबारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । उनले नेपाल अभिभाज्य, सर्वभौम राष्ट भएकोले अखण्डतामा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताए । तर, सिके राउत जनमत संग्रह गराउने सहमति भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ, सरकारले यसबारेमा स्पष्ट भन्नुपर्यो, सरकार त्यसै उम्कन पाउदैन, रिजालले भने ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले पनि संसदको बिशेष समय लिएर बोल्दै सरकारले ुस्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’सँग जनमत संग्रह गर्ने सहमति गरेको भएआफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको बिषयमा जवाफ चाहेको बताए । सरकारले जनमत संग्रहको सहमति गरेको भए मुलुकमा नयाँ द्धन्द सृर्जना हुने उनले बताए ।'सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो ? हामी सरकारको जवाफ चाहन्छौं,’ उनले भने।
जनमत संग्रहबारे सहमति नभएको गृहमन्त्रीको भनाई
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धसँग सरकारले गरेको सहमति भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सिके राउतसँग भएको सहमतिबारे प्रश्न उठेपछि आइतबार संसदमा जवाफ दिदै गृहमन्त्री थापाले राउत पक्षसँग भएको सहमति उपलव्धि पूर्ण र संविधानको पक्षमा रहेको जिकिर गरे । साथै, उनले यो सम्झौताले देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने पनि बताए ।
सहमतिबारे दुवै कोणबाट कुरा उठेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्र विखण्डनको माग उठाईरहेको शक्ति वा समूहसँग राजनीतिक सहमति गर्दा सबैले खुसी मनाउनु पर्ने र उत्साहित हुनुपर्ने बताए । सहमति कुनै पक्षको आत्मसमर्पण नभइ स्वाधिनताको रक्षाका लागि भएको पनि थापाको भनाई थियो । सहमतिको दोस्रो बुँदालाई जनमतसँग्रहको रुपमा अर्थ लगाइएको त्यसमा सत्यता नभएको थापाले दाबी गरे । ‘जनअभिमत भन्ने शव्दलाई जनमतसंग्रहको रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ । यो वा त्यो प्रदेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने खालको सहमति भयो भन्ने आएको छ’ गृहमन्त्री थापाले संसदमा भने,‘यो भ्रामक कुरा हो, संविधानले जनमत संग्रहद्वारा कुनै राज्य नेपालबाट अलग हुने कुरा गरेको छैन ।’
