 (13)_1727965004.gif)
धरानः संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरेको तथा अध्यादेशमार्फत ल्याएको समायोजन ऐनमा स्थानीय कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनको लागि सबै सेवा बीचमा समान व्यावहार नभएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु देशव्यापीरुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । देशव्यापी आन्दोनलको क्रममा धरानमा पनि स्थानीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन भई सो समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रमहरुबारे जानकारी दिएको छ । आन्दोलन एवं समितिका संयोजक खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा समावेश नगरी निजामति सेवाकालाई मात्र प्राथमिकता द्यिएको र स्थानीय कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउने, दोस्रो दर्जाको कर्मचारीकोरुपमा सिमित राख्ने गरी ऐन ल्याएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले निजामती कर्मचारीहरुको लागि दुई तह बृद्धि, ग्रेड वृद्धिजस्ता आकर्षक व्यवस्था गरेपनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बिषयमा भने केही व्यवस्था नगरिएको बताए । ‘हामी सर्वभौम संसदले बनाएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार नियुक्ती लियौ, योग्यता अनुसार सेवा प्रबेश गर्यौ । जनप्रतिनिधि नहुदाको कठिन परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहलाई जोगाएर यहाँसम्म ल्यायौ, अहिले हामीलाई नै दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरियो,’उनले भने ।
आफुहरुले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा रोक्न खोजेको भन्ने आरोप गलत भएको समितिका सह–संयोजक गणेश खतिवडाले बताए । उनले समायोजन चित्त बुझ्दो नभएको बताए । खतिवडाका अनुसार पुष २ गते सांकेतिक विरोध स्वरुप देशभरका स्थानीय तहमा कामकाज बन्द गरी कार्यालय परिसरमा धर्ना दिइनेछ भने ३ गते विहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कार्यालयहरुमा कालोपटि बाँधी कामकाज ठप्प पारिनेछ । त्यसैगरी, ४ गते विहान १० बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म कालोपटि बाधी कामकाज ठप्प पार्ने, ५ गते विहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म कालोपटि बाँधी कामकाज ठप्प पार्ने र ६ गते दिनभर कालोपटि बाँधी कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, ८ गते विहान १० देखि दिउसो ३ बजेसम्म कालोपटि बाधेर कामकाज ठप्प पार्ने, ९ र १० गते कार्यालय ठप्प पार्ने र ११ गते विरोध सभा गदै आन्दोलनको कार्यक्रमहरु थप कडा पार्ने उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विगतको स्थानीय निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालिकालगायत कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व एवं निरन्तरताको व्यवस्था सोही अध्यादेशमार्पmत गर्नपनि माग गरेका छन् । साथै, श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि र तहको बढुवालगायत वृत्तिविकास पनि तत्काल लागु गर्न उनीहरुको माग छ । यसगरि, श्रेणी विहीन कर्मचारीका लागि २ ग्रेड थप, सहायक स्तर सबै तहका ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई २ ग्रेडिङ थप र ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएकालाई एक तह बृद्धिलगायतका ९ वटा बुँदामा आफ्ना मागहरु राखेका छन् ।
