 (13)_1727965004.gif)
धरान(डेस्क) : प्रदेश १ को हिउदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुदैँछ । प्रदेश सरकारले नै यस पटकको हिउँदे अधिवेशनले प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुँगो लगाउने बताएको छ । त्यही भएर पनि आजदेखि सुरु हुने संसद अधिवेशनलाई बढो महत्वका साथ हेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सहमतिकै आधारमा प्रदेश नामकरण र राजधानीको बिषयमा निर्णय लिइने बताउदै आएका छन् । उनले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बताउने गर्छन् । यही बिषयमा मुख्यमन्त्री राईले केही समय अघि राजधानी गएर नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको स्रोतको भनाई छ । प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत भएकोले नेकपाले के गर्ला भनेर सबैको चासो छ ।
प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुँगो लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । भण्डारीले सकेसम्म सर्वसहमतिका आधारमा दुवै विषयमा टुँगो लगाउने प्रयासका लागि आफूले सहजकर्ताको भूमिका खेलिरहेको बताउँछन् । उनले विजनेसका रुपमा १३ वटा विधेयक संसदबाट पारित हुने पनि बताए ।संसद सचिवालयमा दर्तामा रहेका, विषयगत समितिमा छलफलमा गएका र नयाँ दर्ता हुनेसमेत १३ वटासम्म विधेयमाथि छलफल भई पारित हुने उनले बताए ।
प्रदेश संसद अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिलाई समेत यही अधिवेशनमा प्रक्रियामा गई पूर्णता दिने तयारी गरिएकोछ । मिनी संसद भनिने विषयगत समितिमा संसदमा विधेयकमाथि कुनै संशोधन परे दफावार छलफलका लागि पठाउने गरिन्छ । संसद मातहत प्रदेश १ मा अहिले न्याय प्रशासन तथा विधायन, सुशासन तथा योजना, अर्थ, सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन तथा वतावरण र प्राकृति स्रोत तथा पूर्वाधार विकास गरी सातवटा समिति छन् । समितिले पूर्णता नपाउँदा अहिले ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरिरहनु परेको छ ।
प्रदेश १ ले यसअघिको अधिवेशनबाट २३ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । केही विधेयकहरु संघीय सरकारले नबनाएकोले छलफलमा जान सकेका छैनन् । शिक्षाको, प्रदेश प्रहरीको र प्रदेश लोकसेवाको व्यवस्था सम्बन्धी विधेयकमाथि भने छलफल नै भएको छैन । यी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भइसकेका कारण संघीय संसदले बनाएपछि नबाझीने हिसावमा प्रदेश सरकारले पनि कानून बनाउने सभामुख भण्डारीले बताए ।
के रहला त प्रदेशको नाम ?
प्रदेशको नामको बिषयमा राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र संसदमा जति रस्साकस्सी, अन्योल छ, उतिनै रस्साकस्सी सडकमा र आम सर्वसाधारण जनतामा पनि छ । यतिबेला सबैको ध्यान आजदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुमा पनि यही नामकरणको बिषय मुख्य हो । यो बिषयमा निर्णय लिन सरकार, संसदलाई त्यति सहज छैन ।
प्रदेशको नाम एकल जातिय पहिचान, ऐतिहासिकता र पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने राजनीतिक दल, संगठनहरु पनि सडक तताउने तयारीमा छ । अर्कोतर्फ, जातिय पहिचानको आधारमा नामकरण गरिदा सामाजिक सद्भाव खलबलिने, द्धन्द बढ्ने जनमत पनि ठुलो छ । त्यसैले संसद, दलहरुलाई यो बिषयमा निर्णय लिन ठुलै सकस छ ।
खासगरी पहिचान, ऐतिहासिकताको आधारमा अरुणपुर्व ९ जिल्ला लिम्बूवान हुनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठिरहेको हो । तर, १ नं प्रदेशमा १४ जिल्ला छ । अहिले लिम्बूवानवादी क्षेत्रीय दल, संगठनहरु यही प्रदेशको नाम लिम्बूवान हुनुपर्ने भनेर लागिपरेको छ । यस्तै, किरात कुनै जाति नभएको र यसले सबै जातजातिलाई समेट्ने भन्दै प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने माग पनि चर्कोरुपमा उठिरहेको छ । यो माग खासगरी किरात राई यायोक्खाले उठाइरहेको छ ।
जातिय पहिचानको नाम उचित नहुने भन्दै प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ भने कसैले सगरमाथा प्रदेश नाम हुनुपर्ने भनेर पनि बसह चलाइराखेका छन् । यी बाहेक लिम्बूवान किरात वा किरात लिम्बूवान राख्नुपर्ने भनेर पनि बहस भइरहेको छ । कसैले किरात लिम्बूवान कोशी वा किरात लिम्बूवान सगरमाथा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने भनेर पनि वहस गरिराखेका छन् । जे भएपनि नामकरणको बिषय निक्कै पेचिलो बिषय हो । त्यसैले प्रदेश संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएर पनि नेकपाले यो बिषयलाई अहिलेसम्म संसदमा प्रवेश गराएको छैन ।
राजधानी विराटनगर की ग्रेटर विराटनगर ?
प्रदेशको नामकरण जस्तै पेचिलो अर्को मुद्दा हो, राजधानी । अघिल्लो सरकारले नै प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । राजधानीको बिषयमा सबैतिर आन्दोलन चर्किए पछि अघिल्लो र वर्तमान दुई तिहाई सरकारले पनि स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा वा मोरङकै गोठगाउँमा तोकिनुपर्ने माग चर्कोरुपमा उठिरहेको छ । धनकुटाले त विगतमा हडतालसम्मको आन्दोलन चर्काएको थियो । धरानमा पनि रिले अनसनदेखि प्रदेश सरकारलाई २० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर प्रस्ताव बुझाएको थियो । पछिल्लो समय व्यापरिक हब बन्दै गएको इटहरीले पनि राजधानीको माग गरिरहेको छ । विराटनगरले त स्वतः आफ्नै ठाउँमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने भन्नै नै भयो ।
विराटनगरबासी र केही नेताहरुबाहेक आम जनता, संसदहरु भने ठ्याक्कै यही ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ नभने पनि विराटनगर हुनुहदैन भन्नेमा छन् । विराटनगर १४ प्रदेशको सबै जिल्ला र जिल्लाबासीलाई पायक पर्ने ठाउँ नभएकोमा सबैको एकमत छ । संसदमा यो बिषयमा मतदान हुने हो भने विराटनगर स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ, र राजधानी अन्य सर्ने निश्चित छ, नेकपाकै एक सांसद भन्छन् ।
राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने बहस हुदै गर्दा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने ग्रेटर विराटनगरको अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले यो ग्रेटर विराटनगरअन्र्तगत विराटनगर, इटहरी, धरानलाई पनि समेटेर राजधानीको एजेण्डा टुंगो लगाउन खोजेका छन् । यसमा सहमति जुट्यो भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यापालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखलगायत प्रशासनिक अंगहरु विकेन्द्रीत हुनेछन् । कोशी राजमार्ग ६ लेनको बनिरहेको छ भने प्रदेश सरकारले यी शहरहरुलाई जोड्न रिङ रोडको अवधारणा पनि ल्याएर ग्रेटर विराटनगरको प्रस्ताव आएको हो ।
