 (13)_1727965004.gif)
धरान(डेस्क) : प्रेस काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशनवा प्रसारण हुँदा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको ठहर भएमा पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमबाट जरिवाना तिराई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक नेपाल सरकारले जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो विधेयक ऐनको रुपमा जारी भएमा पीडित भनेर ठहर भएको उजुरीकर्ता वा निवेदकलाई पत्रकार वा मिडिया हाउसले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यो विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ । विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाबारे प्रेस काउन्सिल वा पत्रकार महासंघलाई पनि थाहै नदिई सरकारले पेश गरेको हो । यो विधेयक जस्ताको तस्तै जारी भएमा साना लगानीका स्वरोजगार पत्रकारहरु अब घरबार बेचेर पैसाको जोहो गर्ने या दण्ड तिर्न नसक्दा जेल जाने अवस्था सृर्जना हुने प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किसोर श्रेष्ठले बताए ।
काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यो विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । अब सांसदहरुले रोक्न सके मात्र रोकिने वा संशोधन हुनसक्ने अवस्था छ । 'हामीलाई पनि सोधेनन्, महासंघसँग पनि छलफलै हुन पाएन,'उनले भने । श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार संसदमा पेश भएको विधेयकको दफा १८ मा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनि सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संंवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पत्रकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठको पोष्टमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । मेघराज खड्काले 'यो त संविधानभन्दा माथि भएन र, संशोधन गरेर ल्याउनुपर्यो' भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने दुर्गा भण्डारीले 'साँच्चै यस्तै कानुन कार्यान्वयन भएमा समाचारको बिषय बस्तुबारे छलफल हुनेछ । कानुन् ल्यानु भन्दा अगाडि सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाउनु पर्छ,'भनेकी छिन् ।
यस्तै, कविर केसीले 'खुलेआम करोडौं भ्रष्चार गर्ने कर्मचारी र पत्रकारलाई, म बाघ हुँ भन्दै धम्क्याउने प्रहरी निरीक्षकलाई चाहिँ कस्तो कार्वाही हुन्छ हौ सर ? कि यिनिहरुलाई जे गर्दा नि छुट हुने नियम छ ?'भनेर प्रश्न गरेका छन् भने रामकृष्ण भण्डारीले 'नियतबश अरूलार्इ बदनाम गर्ने, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूले छुट पाउनु हुन्न' भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ऐनको यो व्यवस्थाले अब पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक ओहदामा बसेर कमिशन, भ्रष्टचार वा अनियमितता गर्ने व्यक्ति वा कर्मचारीहरुबारे पनि समाचार लेख्न नसक्ने अवस्था सृर्जना हुनसक्छ । यसअघि पनि भ्रष्टचारका समाचारहरु लेखिदा भ्रष्टाचारका आरोपीहरुले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध मुद्दा हालेको थुप्रै घटनाहरु छन् ।
